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हर सड़क को बाजार बनाना आने वाली पीढ़ी के लिए विनाश की योजना: इलाहाबाद हाई कोर्ट

By Jagran NewsEdited By: Shiv Govind Mishraa
Published: Sat, 21 Nov 2026 09:41 PM (GMT+05:30)

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि हर सड़क को बाजार बनाना आने वाली पीढ़ी के लिए विनाशकारी योजना है। कोर्ट ने प्रयागराज नगर निगम को वेंडिंग जोन के लिए वैकल्पिक स्थान खोजने और पार्किंग सुविधा के साथ प्रस्ताव पेश करने का निर्देश दिया है।

इलाहाबाद हाई कोर्ट। जागरण

इलाहाबाद हाई कोर्ट। जागरण

HighLights

  1. हाई कोर्ट ने वेंडिंग जोन पर सख्त रुख अपनाया।

  2. हर सड़क को बाजार बनाना विनाशकारी योजना बताया।

  3. नगर निगम को वैकल्पिक स्थान, पार्किंग सुविधा खोजने का निर्देश।

विधि संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साफ कर दिया है कि उच्च न्यायालय, सर्किट हाउस और आसपास की सड़कों पर भविष्य में कोई वेंडिंग जोन या अर्बन मार्केट नहीं लगे। अदालत ने कहा है कि ऐसा मास्टर प्लान जो शहर की हर सड़क और हर कोने को वाणिज्यिक बना दे, वह आने वाली पीढ़ी के लिए वस्तुतः विनाश की योजना है।

कोर्ट ने नगर निगम प्रयागराज को निर्देश दिया है कि वह पूरे क्षेत्र को वेंडिंग जोन और अर्बन मार्केट से मुक्त करने के लिए वैकल्पिक जगह खोजे और वहां वाहनों की पार्किंग की सुविधा के साथ पूरा प्रस्ताव पेश करे। बिना पार्किंग के कोई वेंडिंग जोन या बाजार लगाने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

न्यायमूर्ति अजीत कुमार और न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने अरविंद कुमार मिश्र व 34 अन्य तथा इससे सम्बद्ध अधिवक्ता सुनीता शर्मा, अक्ष दुबे की जनहित याचिकाएं व राजेश चौरसिया तथा 19 अन्य की याचिका पर एक साथ सुनवाई की।

नगर निगम की ओर से बताया गया कि कोर्ट के 20 जुलाई 2026 के आदेश से पहले ही अर्बन मार्केट में 60 दुकानों का आवंटन हो चुका था, इसलिए किसी तरह का उल्लंघन नहीं हुआ है। हो सकता है कि दुकानें आदेश के बाद खुली हों।

कोर्ट ने पूर्व में नगर निगम से पूछा था कि शाम को जब अर्बन मार्केट लगती है तो वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था कैसे की जाती है, क्योंकि इससे भीड़ बढ़ती है और यातायात की समस्या होती है। यह शहर की प्रीमियम सड़कों में एक है, जहां शिक्षा विभाग, राजकीय प्रेस और राजस्व परिषद जैसे राज्य सरकार के कई कार्यालय हैं। नगर निगम की ओर से इस संबंध में केवल इतना कहा गया कि वाहनों की पार्किंग ग्रीन बेल्ट के सामने कराई जाएगी।

खंडपीठ ने इस दलील को अव्यावहारिक बताया। कहा, ग्रीन बेल्ट के सामने पार्किंग से सड़क की चौड़ाई और कम हो जाएगी और सड़क संकरी हो जाएगी। पार्किंग के अभाव में न तो वेंडिंग जोन लगाने की अनुमति दी जा सकती है और न ही किसी अन्य बाजार की।

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कोर्ट का कहना था कि किसी भी सुनियोजित शहर में आवासीय क्षेत्र उसकी सांस लेने वाले फेफड़े होते हैं, नहीं तो शहर हर तरह के वाहनों से भर जाता है और भारी ट्रैफिक जाम और ध्वनि प्रदूषण होता है। वाणिज्यिक क्षेत्र और आवासीय क्षेत्र को हमेशा अलग-अलग और स्पष्ट रूप से चिह्नित करना उचित है। कोर्ट ने नगर निगम से वैकल्पिक स्थान का सुझाव मांगा है, कहा है कि इसमें वाहनों की पार्किंग की सुविधा भी हो। अगली सुनवाई 27 नवंबर को होगी।

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