'शिक्षा की जिम्मेदारी को उत्पीड़न का हथियार नहीं बनाया जा सकता'; इलाहाबाद हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि नाबालिग बच्चों का भरण-पोषण माता-पिता दोनों की जिम्मेदारी है, जिसे उत्पीड़न का हथियार नहीं बनाया जा सकता।

HighLights
नाबालिग बच्चों का भरण-पोषण माता-पिता दोनों की जिम्मेदारी।
शिक्षा का दायित्व उत्पीड़न के हथियार के रूप में नहीं।
कोर्ट ने पिता की भरण-पोषण राशि 15 से 12 हजार की।
विधि संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि नाबालिग बच्चों का भरण-पोषण माता-पिता दोनों की कानूनी, नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी है। पिता पर बच्चे को अच्छी शिक्षा दिलाने का दायित्व है, लेकिन इसका इस्तेमाल उत्पीड़न के हथियार के रूप में नहीं किया जा सकता।
भरण-पोषण तय करते समय माता-पिता की सामाजिक-आर्थिक स्थिति भी देखी जानी चाहिए। न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया और न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ला की खंडपीठ ने गौतमबुद्धनगर निवासी विपिन कुमार नगर बनाम राखी तौंगर मामले में पिता की देनदारी 15 हजार से घटाकर 12 हजार रुपये प्रतिमाह कर दी। बकाया राशि दो माह में देने का निर्देश भी दिया।
यह अपील फैमिली कोर्ट के 11 अगस्त 2023 के आदेश के खिलाफ दाखिल की गई थी। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 26 के तहत बेटी के भरण-पोषण और शिक्षा के लिए पिता पर 15 हजार तथा मां पर 20 हजार रुपये प्रतिमाह तय किए गए थे।विवाह तीन मई 2014 को हुआ था और पति ने 12 मई 2022 को तलाक की याचिका दाखिल की। बेटी की ओर से मां ने 35 हजार रुपये मासिक भरण-पोषण और एक लाख रुपये एकमुश्त खर्च मांगा था।
खर्च में प्रज्ञान स्कूल, ग्रेटर नोएडा की 56 हजार रुपये प्रवेश फीस, 16 हजार रुपये मासिक फीस और पोषण के आठ हजार रुपये शामिल थे। पिता ने कहा कि बेटी को केंद्रीय विद्यालय में निश्शुल्क शिक्षा मिल रही थी, क्योंकि मां वहां क्लर्क हैं और उन्हें 60 हजार रुपये वेतन मिलता है। उनके अनुसार, मां ने बिना कारण बेटी का स्कूल बदल दिया।
पिता संत विनोबा इंटर कॉलेज में क्लर्क हैं और उनका मासिक वेतन 37,504 रुपये है। उन्होंने वृद्ध और बीमार माता-पिता तथा छोटे भाई के भरण-पोषण की जिम्मेदारी का भी हवाला दिया। कोर्ट ने कहा कि मां के कमाऊ होने से पिता का दायित्व समाप्त नहीं होता, मां की आय आनुपातिक योगदान तय करने में प्रासंगिक है।
गीता हरिहरन बनाम आरबीआई का हवाला देते हुए पीठ ने कहा कि पिता के जीवनकाल में मां भी प्राकृतिक अभिभावक हो सकती है। लिंग के आधार पर वरीयता संविधान के अनुच्छेद 15(3) का उल्लंघन होगी। पीठ ने कहा कि भरण-पोषण को अभिरक्षा से जोड़ना भ्रामक है, क्योंकि पिता ने अभिरक्षा के लिए आवेदन नहीं दिया था।
केंद्रीय विद्यालय में निशुल्क शिक्षा और स्कूल बदलने के ठोस आधार न होने पर छठी कक्षा की बच्ची के लिए 35 हजार रुपये खर्च उचित नहीं लगा। पिता किराये के मकान में रहता है और ऋण की किस्त भी देता है। संतुलित दृष्टिकोण अपनाते हुए आदेश संशोधित किया गया।
देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए Hindi News देखें। Live Cricket Score ,IPO Listings, Shiv Chalisa, राशिफल और दुर्गा चालीसा पर अन्य जानकारी पाएं।