यीडा के शहरी ढांचे के रखरखाव में फंड की किल्लत नहीं बनेगी बाधा, सड़क-पानी पर खर्च होगा कॉर्पस फंड
यमुना प्राधिकरण ने बुनियादी ढांचे के विकास और मरम्मत के लिए 'यीडा कारपस फंड इंवेस्टमेंट रेगूलेशन 2026-27' को मंजूरी दी ...और पढ़ें
यीडा कार्यालय में चेयरमैन आलोक कुमार की अध्यक्षता में हुई 93 वीं बोर्ड बैठक में शामिल सीईओ यीडा आरके सिंह व अन्य अधिकारी। सौ- यीडा
HighLights
यीडा कारपस फंड इंवेस्टमेंट रेगूलेशन 2026-27 को मिली मंजूरी।
फंड से प्राप्त ब्याज से बुनियादी ढांचे का होगा रखरखाव।
लॉजिस्टिक्स पार्क और औद्योगिक गलियारे के विकास की योजना।
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। यमुना प्राधिकरण के विकसित हो रहे शहर के बुनियादी ढांचे के विकास और मरम्मत में फंड की कमी बाधा नहीं बनेगी। प्राधिकरण ने भविष्य की जरूरतों को देखते हुए यीडा कारपस फंड इंवेस्टमेंट रेगूलेशन 2026-27 तैयार किया है। चेयरमैन आलाेक कुमार की अध्यक्षता में हुई यीडा बोर्ड की 93 वीं बोर्ड बैठक में इसे स्वीकृति दी गई।
इसके तहत वन टाइम लीज रेंट व आवंटियों से मिलने वाली विभिन्न मदों की राशि को कारपस फंड में रखा जाएगा। इसे सुरक्षित निवेश किया जाएगा। इससे मिलने वाले ब्याज की राशि से प्राधिकरण क्षेत्र में सड़कों, जलपूर्ति, सीवरेज एवं ड्रेनेज, स्ट्रीट लाईट, पार्क, ग्रीन बेल्ट व अन्य बुनियादी ढांचे का रख-रखाव मरम्मत कार्य किए जाएंगे।
बोर्ड बैठक में विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा हुई। इस मौके पर यीडा सीईओ राकेश कुमार सिंह, एसीईओ मनीष मीणा, शैलेंद्र भाटिया, राजेश कुमार सिंह, नितिन मदान के अलावा ग्रेटर नोएडा के एसीईओ सुनील कुमार, नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी मौजूद रहे।
लॉजिस्टिक पार्क में नीलामी से होगा भूखंड आवंटन
यीडा ने लाजिस्टिक श्रेणी के लिए भूखंड आवंटन की नीति तय कर दी है। औद्योगिक श्रेणी की तरह लाजिस्टिक श्रेणी में भी उत्तर प्रदेश मल्टी माडल लाजिस्टिक पार्क पालिसी 2024 के तहत नीलामी से भूखंडों का आवंटन होगा।
अभी तक यीडा में लाजिस्टिक पार्क के लिए भूखंड आवंटन की नीति तय नहीं थी, इसलिए लाजिस्टिक एवं वेयरहाउसिंग के लिए मिलने वाले प्रस्तावों पर निर्णय लेने में अड़चन आ रही थी। आवंटन नीति तय होने प्राधिकरण अब इस श्रेणी में भूखंड योजनाएं भी निकाल सकेगा। इससे यीडा क्षेत्र में निवेश, रोजगार एवं आधुनिक सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित होगा।
आगरा का संशोधित ड्राफ्ट मास्टर प्लान तैयार करने के निर्देश
यीडा बोर्ड ने आगरा अर्बन सेंटर महायोजना 2041 के लिए मिले लोगों के सुझाव एवं आपत्ति की संस्तुति करते हुए संशोधित ड्राफ्ट मास्टर प्लान तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
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मास्टर प्लान को लेकर लोगों ने अपने सुझावों के तहत शहर में प्रदूषण की रोकथाम के लिए हरित क्षेत्र बढ़ाने, प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को आवंटन न करने आदि सुझाव दिए थे।महायोजना आगरा अर्बन सेंटर के सुनिश्चित एवं समग्र विकास के लिए इससे भूमि उपयोग एवं विकास ढांचे की रूपरेखा तैयार होगी।
औद्योगिक गलियारे को लेकर बोर्ड को दी जानकारी
यीडा के फेज एक व दो के बीच लगभग 8,000 हे. में नया औद्योगिक गलियारा विकसित करने के लिए मास्टर प्लान तैयार कराया जाएगा। इसके लिए तीन कंपनियों ने आवेदन किया है। बोर्ड को इसकी जानकारी से अवगत कराया गया।
इसके साथ ही चीन के यीवू इंटरनेशनल ट्रेड सिटी की तर्ज पर यीडा क्षेत्र में इंटरनेशनल ट्रेड सिटी के विकसित करने की योजना के बारे में बोर्ड को जानकारी दी गई।।इससे स्थानीय उद्योगों को नये बाजार एवं वैश्विक व्यापार के अवसर मिलेगें।
69 औद्योगिक इकाईयों का निर्माण शुरू
यीडा सीईओ राकेश कुमार सिंह ने बताया कि 4,000 वर्गमीटर से बड़े 295 औद्योगिक भूखंडों में 181 की लीज डीड हो चुकी है। 152 आवंटियों को कब्जा व 69 औद्योगिक भूखंडों पर निर्माण शुरू हो चुका है, जबकि 13 इकाइयों में उत्पादन हो रहा है।
मेडिकल डिवाइस पार्क में 203 भूखंड के सापेक्ष 123 भूखंड आवंटित हुए थे। इसमें 75 को कब्जा व 28 पर निर्माण हो रहा है। लैब का विकास कार्य जारी है।
अपैरल पार्क में 159, एमएसएमई पार्क में 503 तथा हैंडीक्राफ्ट पार्क में 188 भूखंडों का आवंटन हो चुका है। अपैरल पार्क में 110 तथा हैंडीक्राफ्ट पार्क में 83 आवंटियों को कब्जा मिल चुका है। सेक्टर-33 के टाय पार्क में 148 भूखंड आवंटित किए जा चुके हैं।
ठोस अपशिष्ट निस्तारण के लिए तैयार हो रहे नियम
यीडा क्षेत्र में इंटीग्रेटेड ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व सेनिटेशन व्यवस्था के लिएडीपीआर तैयार कराई जा रही है। इसके साथ ही यीडा वेस्ट मैनेजमेंट रेगूलेशन एंड कंट्रोल 2026 का ड्राफ्ट तैयार किया गया है, इसे अधिसूचित करने की प्रक्रिया चल रही है। बोर्ड ने इसके अलग से प्रस्तुतिकरण के निर्देश दिए।
10069 किसनों को जारी हुए आरक्षण पत्र
यीडा क्षेत्र के किसानों के 7 प्रतिशत भूखंड के तहत अब तक 10,069 किसानों के आरक्षण पत्र जारी किये जा चुके हैं।4978 भूखंड का नियोजन हो चुका है। किसानों 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर के तहत लगभग 3,142 करोड़ की राशि वितरित की जा चुकी है।
जिन किसानों की सहमति के बाद भी 20 अगस्त तक जमीन का बैनामा नहीं हो सका है। उन किसानों को अब नई दर 4,558 प्रति वर्गमीटर की दर से मुआवजा दिया जाएगा। इसपर बोर्ड ने सहमति दे दी।
वित्तीय प्राप्ति में 182.35 प्रतिशत वृद्धि
यीडा की पिछली वित्तीय वर्ष 2025-26 में 14 सितंबर तक राजस्व प्राप्ति 1495.43 करोड़ के सापेक्ष चालू वित्त वर्ष में इसी अवधि में राजस्व प्रापति 4,222 37 करोड़ रही, जो 182.35 प्रतिशत अधिक है। औद्योगिक और मिक्स लैंड योजना में 2420.7 करोड़ की राजस्व प्राप्ति हुई, जो बजट का 174.47 प्रतिशत हैं।
