टप्पल मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क 1450 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहीत करेगा यीडा, 2056 करोड़ का मुआवजा तय

यीडा की योजना टप्पल में मल्टी माॅडल लाॅजिस्टिक पार्क बनाने की है। इसके साथ ही यीडा टप्पल में लैंड आफ डेवपलमेंट के लिए भी जमीन अधिगृहीत करेगा। इससे प्रभावित किसानों को मुआवजा वितरण के लिए सुरक्षा रियल्टी से रकम वसूली जाएगी।

यीडा मेंं अधिसूचित टप्पल अर्बन सेंटर मास्टर प्लान फेज दो मेंं शामिल हैं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नजदीक होने के कारण प्राधिकरण ने यहां मल्टी माॅडल लाॅजिस्टिक पार्क विकसित करने का फैसला किया है।

जमीन अधिग्रहण के लिए यीडा ने अलीगढ़ जिला प्रशासन को प्रस्ताव सौंपे थे। पहले चरण में यीडा ने करीब 250 हे. जमीन के अधिग्रहण का प्रस्ताव दिया था, लेकिन टप्पल में अवैध काॅलोनी की बढ़ती समस्या को समाप्त करने के लिए दूसरा प्रस्ताव भी भेजा गया। प्राधिकरण मल्टी माॅडल लाॅजिस्टिक पार्क के लिए 1450 हे. जमीन अधिगृहीत कर रहा है।

यीडा एसीईओ राजेश कुमार सिंह का कहना है कि तीन से चार माह में मुआवजा दर घोषित होने की उम्मीद है। मुआवजा वितरण के लिए यीडा ने चालू वित्त वर्ष में 2056 करोड़ रुपए आरक्षित किए हैं। मल्टी माडल लाजिस्टिक पार्क को पीपीपी माडल पर विकसित किया जाएगा। विकासकर्ता कंपनी चयन के लिए प्राधिकरण निविदा जारी करेगा।

सुरक्षा रियल्टी जेपी इंफ्राटेक का अधिगृहण कर चुका है। उसे टप्पल में एलएफडी की जमीन देने के लिए उसका अधिगृहण किया जाएगा। एलएफडी से प्रभावित किसानों को मिलने वाले मुआवजे की राशि सुरक्षा रियल्टी वहन करेगा।

गंगा लिंक एक्सप्रेसवे के लिए यीडा भी जमीन क्रय कर उठाया खर्च

गंगा-यमुना एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए लिंक एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। इसका निर्माण उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण करेगा। यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में लिंक एक्सप्रेसवे की लंबाई तकरीबन दस किमी है।

एक्सप्रेस वे की मुख्य सड़क की चौड़ाई 80 मीटर है। इस जमीन को क्रय करने का खर्च यूपीडा उठा रहा है। इसके लिए उसने यीडा को 1204 करोड़ रुपए दिए हैं, यीडा क्षेत्र में यह सड़क 130 मीटर चौड़ी व जमीनी सतह पर है।

अधिसूचित क्षेत्र के बाहर यह सड़क एलिवेटेड होगी। यीडा क्षेत्र में लिंक एक्सप्रेसवे 130 मीटर चौड़ा है। 80 मीटर चौड़े मार्ग के अलावा इसके समानांतर दोनों ओर सर्विस रोड होगी। इसके लिए जमीन अधिग्रहण का खर्च यीडा को वहन करना होगा।

यह भी पढ़ें- परिवहन विभाग की सख्ती के बाद भी नोएडा के लोगों की मनमानी जारी, एक साल में भरा 6 करोड़ नौ लाख रुपये का जुर्माना