सुप्रीम कोर्ट ने हटाई नोएडा अथॉरिटी की रोक, सेक्टर-150 में स्पोर्ट्स सिटी के फ्लैटों की रजिस्ट्री का रास्ता साफ
सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा के सेक्टर-150 स्थित स्पोर्ट्स सिटी परियोजना के फ्लैट खरीदारों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने प्रत्येक टावर के 20% फ्लैटों पर नोएडा प्राधिकरण का कानूनी हक हटा दिया है, जिससे अब इनकी बिक्री और रजिस्ट्री का रास्ता साफ हो गया है।

स्पोर्ट्स सिटी में फ्लैटों की रजिस्ट्री का रास्ता साफ, नोएडा प्राधिकरण की ओर से लगाई गई रोक हटी। फोटो: आर्काइव
HighLights
सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा फ्लैट खरीदारों को बड़ी राहत दी।
20% फ्लैटों पर प्राधिकरण का कानूनी हक हटाया गया।
सशर्त ओसी और रजिस्ट्री का रास्ता अब साफ हुआ।
कुंदन तिवारी, नोएडा। नोएडा के सेक्टर-150 स्थित स्पोर्ट्स सिटी परियोजना के एससी-02/H&I प्लॉट के फ्लैट खरीदारों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है।
कोर्ट ने हर टावर के 20 प्रतिशत फ्लैटों पर नोएडा प्राधिकरण का पहला कानूनी हक और रोक हटाने का आदेश दिया है। अब इन फ्लैटों की बिक्री और रजिस्ट्री में इस शर्त की बाधा नहीं रहेगी।
कोर्ट ने चार सप्ताह में सशर्त ओसी और छह सप्ताह में अन्य जरूरी मंजूरियां जारी करने के निर्देश दिए हैं।
20% फ्लैटों पर प्राधिकरण का हक हटा
सुप्रीम कोर्ट ने एससी-02/H&I प्लॉट के प्रत्येक टावर के 20 प्रतिशत फ्लैटों पर नोएडा प्राधिकरण का ग्रहणाधिकार और प्रथम प्रभार (Lien & First Charge) रखने की शर्त हटा दी है।
आसान भाषा में समझें तो पहले प्राधिकरण के पास इन फ्लैटों पर पहला कानूनी हक सुरक्षित था। बिल्डर का कोई बकाया होने की स्थिति में प्राधिकरण इन फ्लैटों की बिक्री या रजिस्ट्री रोक सकता था। अब इस प्लॉट के लिए यह रोक नहीं रहेगी। यानी इन फ्लैटों की बिक्री और रजिस्ट्री का रास्ता साफ होगा।
न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी. वराले की पीठ ने 19 नवंबर को यह आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि इस प्लॉट के संबंध में नोएडा प्राधिकरण को देय सभी भुगतान पूरे हो चुके हैं। खेल सुविधाओं से जुड़ी शर्तों का पालन होने की पुष्टि भी प्राधिकरण ने की है।
इसी आधार पर 24 नवंबर 2025 को एसएलपी संख्या 6118/2025 में दिए गए आदेश की शर्त संख्या 12 को इस प्लॉट पर लागू नहीं करने का फैसला लिया गया। इसी शर्त के तहत प्रत्येक टावर के 20 प्रतिशत फ्लैटों पर प्राधिकरण का पहला कानूनी हक सुरक्षित रखने का प्रावधान था।
चार सप्ताह में जारी होगी सशर्त ओसी
सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा प्राधिकरण को लंबित आवेदनों पर चार सप्ताह के भीतर सशर्त अधिभोग प्रमाणपत्र (कंडीशनल ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट) जारी करने का निर्देश दिया है।
ओसी का मतलब है कि संबंधित फ्लैट या इमारत के इस्तेमाल और उसमें रहने की अनुमति से जुड़ा प्रमाणपत्र। हालांकि, इस मामले में ओसी सशर्त होगी। इसका मतलब है कि यह सुप्रीम कोर्ट में लंबित विशेष अनुमति याचिकाओं (एसएलपी) के अंतिम फैसले और भविष्य में आने वाले आदेशों के अधीन रहेगी।
कोर्ट ने परियोजना पूरी करने के लिए जरूरी सभी संबंधित और परिणामी मंजूरियां भी छह सप्ताह के भीतर कानून के अनुसार जारी करने को कहा है।
छह सप्ताह में रजिस्ट्री का रास्ता खुलेगा
जिन फ्लैटों के लिए सशर्त ओसी जारी होगी, उनकी कन्वेयंस डीड यानी हस्तांतरण विलेख की रजिस्ट्री जल्द शुरू कराने के निर्देश दिए गए हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा प्राधिकरण को आवेदकों और होम बायर्स के साथ मिलकर छह सप्ताह में त्रिपक्षीय रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी कराने में सहयोग करने को कहा है। इससे तैयार फ्लैटों की रजिस्ट्री का इंतजार कर रहे खरीदारों को राहत मिलने की उम्मीद है।
26 नवंबर 2026 को अगली सुनवाई
इस मामले से जुड़ी एसएलपी संख्या 21678/2025 और 15869/2025 को 26 नवंबर 2026 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने आईए संख्या 74246/2026 का निस्तारण कर दिया है।
Lien & First Charge क्या है?
इसका मतलब है कि जब तक बिल्डर प्राधिकरण का बकाया पैसा नहीं चुकाता, तब तक प्राधिकरण के पास उन 20% फ्लैटों पर पहला कानूनी हक (First Charge) और उन्हें बेचने या रजिस्ट्री करने से रोकने का अधिकार (Lien) सुरक्षित रहता है।
चूंकि इस प्लॉट का पूरा पैसा जमा हो चुका है, इसलिए कोर्ट ने यह रोक हटा दी है।
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