कानपुर-लखनऊ से गंगा एक्सप्रेसवे तक, समय से पहले टूट रही सड़कें; DPR बनाने वाले 50000 में सिर्फ 690 प्रशिक्षित

अधिकारियों मुताबिक यह आंकड़ा लगभग 50 हजार होना चाहिए था। उम्मीद से कम कंसल्टेंट प्रशिक्षण लेने पहुंच रहे हैं। प्रशिक्षण के अभाव में ही बेहतर डीपीआर तैयार नहीं कर पाते हैं।

बता दें कि कंसल्टेंट को अकादमी से प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है। देशभर में महज भारतीय राजमार्ग अभियंता अकादमी ही इसका प्रशिक्षण देने के लिए योग्य है। मंत्रालय द्वारा अकादमी को डीपीआर का प्रशिक्षण देने की अनुमति सौंपी है। प्रशिक्षण के बाद ही प्रमाणपत्र मिलता है।

देश में एक्सप्रेसवे और हाईवे आदि सड़क परियोजनाओं की संख्या को देखते हुए आंकड़ा यह सवाल खड़ा करता है कि जब सड़क परियोजनाओं की शुरूआती तकनीकी नींव रखने वाले कंसल्टेंट ही प्रशिक्षित नहीं हो रहे हैं तो डीपीआर की गुणवत्ता और उसके आधार पर तैयार होने वाली सड़कों की गुणवत्ता कितनी सही होगी ?

यह भी पढ़ें- मुजफ्फरपुर में चांदनी चौक से रामदयालु सिक्सलेन सड़क निर्माण का रास्ता साफ, 500 पेड़ों पर चलेगी आरी

यह भी पढ़ें- लोहरदगा में बाईपास सड़क निर्माण स्थल पर ताबड़तोड़ फायरिंग, गार्ड को लगी गोली; बाल-बाल बचा कर्मचारी

फिर इन्हीं तथ्यों के आधार पर सड़क की डिजाइन, निर्माण तकनीक और जरूरी सामग्री से जुडे प्रविधान तय किए जाते हैं। ऐसे में डीपीआर तैयार करने में किसी तरह की कमी आगे चलकर निर्माण की गुणवत्ता, लागत और सड़क की उम्र पर सीधा असर डाल सकती है।

सही तकनीकी पहलुओं का विस्तृत अध्ययन न होना ही कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर देखने को मिलती है।

निर्माण पर करोड़ों खर्च, लेकिन शुरूआती तैयारी कितनी मजबूत?

देश में हाइवे और एक्सप्रेसवे के विस्तार पर लगातार बड़े पैमाने पर सरकारी धन खर्च किया जा रहा है। नई सड़कें आर्थिक गतिविधियों और बेहतर कनेक्टिविटी के लिए जरूरी हैं, लेकिन सड़क की गुणवत्ता सिर्फ निर्माण के दौरान इस्तेमाल की गई सामग्री से तय नहीं होती।

उसकी नींव परियोजना की योजना और डीपीआर में ही रखी जाती है।