नोएडा में ओवरटाइम नियमों पर विवाद गहराया, श्रम विभाग के नोटिस से उद्यमी नाराज; 24 अप्रैल को लखनऊ में बैठक तय
श्रम विभाग ने औद्योगिक इकाइयों से श्रमिकों के ओवर टाइम भुगतान का छह माह का रिकॉर्ड मांगा है। नोएडा एंटरप्रिनियोर्स ...और पढ़ें
ओवर टाइम को लेकर श्रम विभाग व औद्योगिक संगठनों में ठनी। (AI Generated Image)
HighLights
श्रम विभाग ने ओवर टाइम रिकॉर्ड मांगा, छह माह का ब्यौरा।
उद्यमी संघ ने विरोध किया, आर्थिक बोझ बढ़ने की आशंका।
समस्या समाधान हेतु लखनऊ में होगी महत्वपूर्ण बैठक।
जागरण संवाददाता, नोएडा। औद्योगिक इकाइयों में श्रमिकों के ओवर टाइम को लेकर श्रम विभाग ने नोटिस जारी कर छह माह का रिकार्ड मांगा है। यह देखा जाएगा कि दो वर्ष पहले ओवर टाइम का दोगना वेतन देने के आदेश पर कितना अमल हुआ।
ओवर टाइम का दोगुना वेतन नहीं दिया गया है तो श्रम कानून उल्लंघन की कार्रवाई हो सकती है। नोएडा एंटरप्रिनियोर्स एसोसिएशन ने इसका विरोध किया है। उनका कहा है कि इससे सरकार की उस मंशा पर भी ग्रहण लगेगा, जिसमें श्रमिकों का 21 प्रतिशत वेतन बढ़ोतरी की बात कही गई है।
24 अप्रैल को लखनऊ में होगी बैठक
एक से दस मई के बीच बढ़ा हुआ वेतन श्रमिकों को जारी किया जाना है। समस्या के समाधान के लिए एनईए की उत्तर प्रदेश के अवस्थापना एवं औद्याेगिक विकास आयुक्त दीपक कुमार के साथ 24 अप्रैल को लखनऊ में बैठक होगी।
एनईए अध्यक्ष विपिन कुमार मल्हन ने बताया कि अपर पुलिस उपायुक्त स्वतंत्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में एनईए कार्यालय पर सेक्टर-एक से 11 में संचालित औद्योगिक इकाइयों के उद्यमियों की बैठक हुई थी। इसमें श्रम विभाग के अधिकारी भी शामिल हुए थे।
उत्पाद इकाइयां में भी बढ़ेगा आर्थिक बोझ
श्रमिकों को 21 प्रतिशत वेतन बढ़ाने के आदेश का पालन करने और ओवर टाइम का दो गुना वेतन देने की बात कही। एनईए का आरोप है कि श्रम विभाग अधिकारियों ने 2024 में लागू किए गए ओवर टाइम के दो गुना वेतन देने के आदेश को पूर्ण रूप से प्रभावी कर श्रमिकों को एरियर देने का दबाव बनाया है।
इकाइयों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। एनईए ने इसका विरोध किया है। उद्यमियों का कहना है कि 21 प्रतिशत वेतन बढ़ोतरी से गारमेंट्स यूनिट खुश नहीं है, उत्पाद इकाइयां में भी आर्थिक बोझ बढ़ेगा।
इससे एसेंबलिंग यूनिट संचालन में दिक्कत आ सकती है। सभी मुद्दों पर समाधान के लिए लखनऊ में अब आइडीसी के साथ बैठक होगी।
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