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नोएडा के किसानों को बड़ी राहत, 5% आबादी भूखंड के लिए प्राधिकरण ने बदली नीति; अब यहां भी मिलेगा प्लॉट

Published: Thu, 19 Nov 2026 07:23 PM (IST)

नोएडा प्राधिकरण ने किसानों को पांच प्रतिशत विकसित भूखंड देने के लिए नई नीति अपनाई है, जिसमें अब गांव की बाहरी सीमा की जमीन का भी उपयोग होगा।

किसानों को पांच प्रतिशत विकसित भूखंड देने के लिए नोएडा प्राधिकरण ने नई व्यवस्था तैयार की। फोटो: आर्काइव

किसानों को पांच प्रतिशत विकसित भूखंड देने के लिए नोएडा प्राधिकरण ने नई व्यवस्था तैयार की। फोटो: आर्काइव

कुंदन तिवारी, नोएडा। ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण की तर्ज पर पात्र किसानों को पांच प्रतिशत विकसित भूखंड देने के लिए नोएडा प्राधिकरण ने नई व्यवस्था तैयार की है।

अब गांव की बाहरी सीमा में आने वाले भूखंडों का इस्तेमाल भी पांच प्रतिशत आबादी के भूखंड आवंटन के लिए किया जा सकेगा। इस नीति को नोएडा प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में रखा गया था और इसे अनुमोदित कर दिया गया है।

इससे जिस गांव के किसान को भूखंड मिलना है, उसे उसी गांव के आसपास जमीन उपलब्ध कराने का रास्ता साफ होगा। किसानों को दूसरे स्थानों पर भूखंड देने की मजबूरी भी कम होगी।

2200 किसानों को दिए जाने हैं भूखंड

करीब 2200 किसानों को पांच प्रतिशत आबादी के भूखंड दिए जाने हैं। इनमें से अब तक लगभग 1500 किसानों को भूखंड आवंटित किए जा चुके हैं। बाकी किसानों को भूखंड देने की प्रक्रिया जारी है।

इसमें जमीन की उपलब्धता सबसे बड़ी अड़चन रही है। इसी वजह से प्राधिकरण अलग-अलग स्थानों पर जमीन चिह्नित कर रहा है।

150 किसानों के लिए जमीन चिह्नित

पहले चरण में 150 किसानों की सूची तैयार की गई है। इनके लिए करीब 58 हजार वर्गमीटर जमीन चिह्नित की जाएगी। इसके बाद भूखंड आवंटित किए जाएंगे। प्राधिकरण के भूलेख विभाग ने जमीन चिह्नित करने का काम तेज कर दिया है।

बता दें कि पांच प्रतिशत आबादी के विकसित भूखंड की मांग को लेकर किसान लंबे समय से प्रदर्शन और धरना देते आ रहे हैं। जमीन अधिग्रहण के बदले मिलने वाला आबादी का भूखंड उनका अधिकार है। आवंटन प्रक्रिया तेज होने से बाकी पात्र किसानों को भी जल्द राहत मिलने की उम्मीद है।

जल्द शुरू होगी आवंटन की कार्रवाई

“किसानों को पांच प्रतिशत आबादी के भूखंड देने के लिए जमीन तलाशने का काम किया जा रहा है। करीब 150 पात्र किसानों के लिए जमीन चिह्नित की जा रही है। यह प्रक्रिया पूरी होते ही आवंटन की कार्रवाई शुरू की जाएगी।”

-कृष्णा करुणेश, सीईओ, नोएडा प्राधिकरण

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