यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Nov 30, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
यीडा के हजारों खरीददारों के लिए जरूरी खबर, यमुना प्राधिकरण की ओटीएस योजना में आवेदन का आज अंतिम दिन
यमुना प्राधिकरण की 82 वीं बोर्ड बैठक में आठ हजार बकायेदारों को राहत देने के लिए एकमुश्त समाधान योजना लागू ...और पढ़ें
HighLights
- आवंटन राशि जमा करने का अंतिम दिन आज।
- आवेदन करने वाले बकायेदारों को चक्रवृद्धि ब्याज से मिलेगी राहत।
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। यमुना प्राधिकरण की एक मुश्त समाधान योजना (ओटीएस) शनिवार को समाप्त हो जाएगी। योजना में आवेदन करने का आज शनिवार को अंतिम मौका है। योजना में आवेदन करने वाले बकायेदारों को चक्रवृद्धि ब्याज से राहत दी गई है।
इसके साथ ही उन्हें किस्तों में बकाया राशि भुगतान का मौका दिया है। प्राधिकरण पूर्व में दो बार योजना में आवेदन के लिए समय सीमा को विस्तार दे चुका है। यमुना प्राधिकरण की 82 वीं बोर्ड बैठक में आठ हजार बकायेदारों को राहत देने के लिए एक मुश्त समाधान योजना ओटीएस लागू करने का फैसला किया गया था।
योजना को पहले एक से 31 अक्टूबर तक के लिए किया गया था लागू
शुरूआत में इस योजना को एक अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक लागू किया गया था, योजना में निर्मित भवन योजना, आवासीय भूखंड, उद्योग, मिश्रित भूमि उपयोग, दुकान व दुकान के लिए आवंटित भूखंड, संस्थागत श्रेणी के लिए निकाया गया है।
इसके तहत बकाया राशि पचास लाख से अधिक होने पर पचास प्रतिशत राशि पत्र जारी होने के तीस दिन में व शेष पचास प्रतिशत राशि तीन द्विमासिक किस्तों में दस प्रतिशत ब्याज के साथ भुगतान की सुविधा दी गई है।
बाद में इसे पंद्रह नवंबर फिर 30 नवंबर तक के लिए बढ़ाया गया
पचास लाख से कम होने पर एक तिहाई राशि तीस दिन में, शेष राशि तीन द्विमासिक किस्तों में दस प्रतिशत ब्याज के साथ देने का सुविधा दी गई है, लेकिन बकायेदार आवंटियों को पत्र जारी करने में विलंब के कारण पहले इसे पंद्रह नवंबर तक व बाद में 30 नवंबर तक बढ़ा दिया गया।
योजना में आवेदन के लिए शनिवार को अंतिम दिन है। प्राधिकरण के ओएसडी शैलेंद्र भाटिया ने बताया कि तय समय अवधि में आवेदन न करने पर बकायेदारों को प्राधिकरण नोटिस जारी कर राशि को वसूल करेगा।
वहीं दूसरी ओर जमीनी विवाद के हल और आवंटियों से जुड़े कार्यों में तेजी लाने के लिए यमुना प्राधिकरण (यीडा) पांच विभागों को ई-ऑफिस में बदलने जा रहा है। इन विभागों से जुड़े सभी काम सोमवार से ऑनलाइन मोड में किए जाएंगे। इससे अब कर्मचारियों को फाइल लेकर अधिकारियों के कार्यालय तक भागदौड़ नहीं करनी होगी।
