यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Feb 21, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
एक और मुसीबत! दिल्ली कूच की तैयारी में नोएडा के भी किसान, बातचीत विफल होने पर लिया फैसला
प्राधिकरण और किसानों के बीच करीब तीन घंटे चली लेकिन कोई भी परिणाम नहीं निकल सका। किसानों ने कहा कि ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, नोएडा। 23 फरवरी को किसानों की दिल्ली कूच की तैयारी है। इसको लेकर नोएडा के अधिकांश किसान संगठन एक मंच पर आ गए है। किसान संयुक्त मोर्चा के बैनर तले यह आंदोलन किया जा रहा है। इससे पहले मंगलवार को किसानों को मनाने के लिए नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉ लोकेश एम व जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा और अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी संजय खत्री की अगुआई में एक बैठक की गई।
दिल्ली कूच ही विकल्प- किसान
यह बैठक करीब तीन घंटे चली, लेकिन कोई भी परिणाम नहीं निकल सका। किसानों ने कहा कि अधिकारियों से कहा कि आपने हाई पावर कमेटी बनाने के लिए आपने समय मांगा था। हमने दिया। अब तक हाई पावर कमेटी नहीं बनी और न ही लिखित में आश्वासन दिया जा रहा है। ऐसे में दिल्ली कूच ही हमारे पास विकल्प बचा है। इसके लिए भारतीय किसान परिषद ने 81 गांवों में जन जागरण अभियान चलाया।
दिल्ली चलने का नारा किया बुलंद
उन्होंने गांवों में जाकर अपना हक लेने की बात कही। दिल्ली चलने के नारे को बुलंद किया। भारतीय किसान परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखबीर खलीफा ने बताया कि अधिकारियों को बताया गया कि उनकी जमीन का अधिग्रहण 15-20 वर्ष पहले हो चुका है। प्राधिकरण कब्जा ले चुका है, लेकिन आज तक भी उसके सापेक्ष मूल प्लाट नहीं मिले हैं। कुछ किसान उच्चतम न्यायालय से 10 परसेंट के प्लाट के केस जीत चुके हैं, उनको भी प्लाट नहीं मिला है।
आबादी की जमीन पर आए दिन अतिक्रमण का आरोप लगाकर नोटिस जारी किए जाते है, उनका समाधान नहीं हो पा रहा है। जिन किसानों ने 100 प्रतिशत मुआवजा उठा लिया है। उसका 10 प्रतिशत जमा कराकर फाइल को आगे बढ़ाया जाए। 5 प्रतिशत के प्लाटों में कमर्शियल गतिविधि चलाई जाए। उन्होंने बताया कि इन सब मुद्दों के लिए प्राधिकरण सीईओ डॉ. लोकेश एम ने माना की आप के काम होने चाहिए।
जिलाधिकारी को किसानों की दो टूक
इस पर किसान अड़ गए कि इस प्रकार के आश्वासन हर बार मिलते हैं, समाधान होता नहीं है लिखित में चाहिए। कहा कि 10 परसेंट प्लाट का मुद्दा और आबादी का संपूर्ण निदान के लिए एक हाई पावर कमेटी आपको बनानी है। इस पर जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने कहा कि जल्द ही कमेटी गठित कर दी जाएगी। एनटीपीसी के समाधान के लिए कमेटी बन चुकी है, जल्दी ही आपकी दोनों मुद्दों प्राधिकरण व एनटीपीसी मामलों पर वार्ता कराकर समाधान किया जाएगा।
इस पर जिलाधिकारी से दो टूक कह दिया गया है कि 23 फरवरी से पहले यह कमेटी बना दी जाएं किसानों के समाधान कर दिए जाएं। अन्यथा दिल्ली दूर नहीं है। हालांकि बैठक में मौजूद अधिकारी किसानों को मनाने की कोशिश करते रहे, लेकिन किसानों ने साफ-साफ कह दिया जब तक समाधान नहीं तब तक हम पीछे हटने वाले नहीं है।
