ग्रेटर नोएडा में आवारा कुत्तों के लिए बनाए जांगे 1200 फीडिंग प्लेटफाॅर्म, 1.8 करोड़ खर्च करेगी अथॉरिटी
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने आवारा कुत्तों को खाना खिलाने के विवादों को खत्म करने के लिए 1200 चिह्नित फीडिंग प्लेटफॉर्म ...और पढ़ें
आवार कुत्तों के लिए बनाए जाएंगे 1200 फीडिंग प्लेटफार्म। फोटो: आर्काइव
HighLights
ग्रेटर नोएडा में 1200 आवारा कुत्ता फीडिंग प्लेटफॉर्म का निर्माण
कुत्तों को खाना खिलाने के विवादों को खत्म करने का प्रयास
1.8 करोड़ रुपये की लागत से चरणबद्ध तरीके से बनेंगे चबूतरे
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा ईस्ट और वेस्ट में आवारा कुत्तों को खाना खिलाने के विवाद को खत्म करने के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने बड़ा कदम उठाया है।
हाईराइज सोसायटियों, सेक्टरों और ग्रुप हाउसिंग के आसपास कुत्तों को खाना खिलाने के लिए 12 सौ चिह्नित स्थानों पर प्लेटफाॅर्म यानी चबूतरे बनाए जाएंगे।
1.8 करोड़ रुपये खर्च होंगे
निर्माण पर करीब 1.8 करोड़ रुपये खर्च होंगे और काम चरणबद्ध तरीके से होगा। प्राधिकरण ने निविदा जारी कर दी है, एक से दो महीने में काम शुरू होने की उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक आवारा कुत्तों को सड़क किनारे या सार्वजनिक जगहों पर खाना खिलाना प्रतिबंधित है।
इसी को ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण ने तय स्थानों पर फीडिंग जोन बनाने का फैसला किया। वरिष्ठ प्रबंधक राजेश कुमार गौतम ने बताया कि चबूतरा बनाने से पहले पशु प्रेमियों, आरडब्ल्यूए, एओए और स्थानीय निवासियों के साथ बैठक होगी। सबकी सहमति से ही निर्माण होगा। आम सहमति न बनने पर सात सदस्यीय समिति अंतिम निर्णय लेगी।
अब तक 12 स्थान चिह्नित
आरडब्ल्यूए और एओए की मदद से स्थान चिह्नित करने की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है। प्राधिकरण ने ग्रेनो ईस्ट-वेस्ट में फिलहाल 12 स्थान चिह्नित किए हैं। जरूरत पड़ने पर इनकी संख्या बढ़ाई भी जा सकती है।
हर चबूतरे पर एक सूचना बोर्ड लगाया जाएगा ताकि लोगों को पता रहे कि यह कुत्तों के भोजन का निर्धारित स्थान है। इससे सोसायटियों के अंदर और सड़कों पर होने वाले विवाद कम होंगे।
दरअसल ग्रेनो ईस्ट-वेस्ट की ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों में कुत्तों को खाना खिलाने को लेकर पशु प्रेमियों और अन्य निवासियों के बीच आए दिन झगड़े होते रहे हैं। कई बार मामला पुलिस तक पहुंच चुका है।
नए प्लेटफार्म बनने से एक तरफ कुत्तों को व्यवस्थित जगह पर भोजन मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ लोगों की सुरक्षा और साफ-सफाई की चिंता भी दूर होगी।
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