एआई की एक गलती और अटक गया गरीबों का आशियाना: प्रधानमंत्री आवास योजना में तकनीकी पेंच से फंसे 1400 से ज्यादा परिवार
मुरादाबाद में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एआई-आधारित सत्यापन से 1485 परिवारों के आवेदन अटक गए हैं। एआई द्वारा कच्ची ...और पढ़ें

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HighLights
पीएम आवास की आस में बैठे 1485 परिवारों के आवेदन पोर्टल पर अटके
जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। किसी के मकान की दीवार पक्की है, लेकिन छत कच्ची है। किसी के आवेदन में नाम-पते का मामूली अंतर है। मगर एआइ की नजर में ये कमियां इतनी बड़ी हैं कि गरीब परिवारों के सिर पर पक्की छत डालने की सरकारी योजना ही अटक गई है।
प्रधानमंत्री आवास योजना में पात्रता की दोबारा जांच के लिए इस्तेमाल हो रही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) तकनीक मुरादाबाद में लाभार्थियों के लिए परेशानी का सबब बन गई है।
जिले में जीरो पावर्टी योजना के तहत हुए सर्वे में 45 हजार परिवार सामने आए थे। इनमें छंटनी के बाद 25 हजार परिवार प्रधानमंत्री आवास समेत विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ पाने के लिए पात्र माने गए।
पहले चरण में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 2185 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाना है। इनकी पहले जांच हो चुकी थी, लेकिन नई व्यवस्था के तहत दोबारा सत्यापन के लिए आवेदन एआइ टूल पर अपलोड किए गए।

अप्रैल से अब तक एआइ टूल ने जियो टैगिंग के आधार पर केवल 700 आवेदनों को ही स्वीकृति दी है। बाकी 1485 आवेदन अब भी लंबित हैं यानी आवास मिलने की उम्मीद लगाए बैठे परिवारों को अभी और इंतजार करना होगा।
तकनीक की मदद से फर्जी लाभार्थियों को छांटने की मंशा जरूर है, लेकिन जांच की खामियों ने असली जरूरतमंदों की राह भी मुश्किल कर दी है।
जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (डीआरडीए) के परियोजना निदेशक श्वेतांक पांडेय के मुताबिक, कई आवेदन ऐसे हैं जिनमें पक्की दीवार के ऊपर कच्ची छत होने के बावजूद एआइ ने मकान को पक्का मान लिया।
कुछ आवेदनों में नाम और पते के मामूली अंतर को भी त्रुटि मानकर लंबित कर दिया गया। ऐसे में पात्रता की उम्मीद लगाए लोग आवास के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं।
तकनीक का मकसद पात्रों तक योजना का लाभ पहुंचाना है, लेकिन जब तस्वीर और दस्तावेज की जांच में ही जरूरतमंद उलझ जाएं तो सवाल उठना लाजिमी है कि एआइ की जांच में मानवीय सत्यापन की गुंजाइश कितनी है।
पीएम आवास का मानक
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बेघर परिवार और ऐसे परिवार पात्रता के दायरे में आते हैं, जिनके मकान में शून्य, एक या दो कमरे हों और दीवार व छत दोनों कच्ची हों।
सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना 2011 के मानक के अनुसार घास, फूस, बांस, प्लास्टिक, मिट्टी, कच्ची ईंट, लकड़ी और बिना मसाले के पत्थर से बनी दीवार कच्ची मानी जाती है।
छत में घास, फूस, बांस, लकड़ी, मिट्टी, प्लास्टिक और हाथ से बनी खपरैल शामिल हैं। यानी केवल कच्ची छत होने से मकान स्वतः पात्र नहीं हो जाता। इसके तहत लाभार्थी को सरकार एक लाख 20 हजार रुपये तीन किस्त में देती है।
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