मुरादाबाद में 2 साल पुराने जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र के लिए तय हुईं 9 अदालतें, आवेदन से पहले जान लें अपने थाने की कोर्ट
मुरादाबाद में दो साल से अधिक पुराने जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्रों के मामलों के लिए नौ अलग-अलग अदालतें निर्धारित की गई हैं। आवेदकों को अब अपने थाने के अनुसार संबंधित अदालत में आवेदन करना होगा।

एआई इमेज
HighLights
कोतवाली, सिविल लाइंस, पाकबड़ा और कटघर के मामले सीजेएम कोर्ट में
जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र बनवाने के लिए दो साल से अधिक पुराने मामलों में अब आवेदकों को पहले अपना थाना देखना होगा। इसके बाद ही अदालत का रास्ता तय होगा। मुरादाबाद में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए जिले के थानों को नौ अलग-अलग अदालतों के क्षेत्राधिकार में बांट दिया है।
यानी किस थाने में जन्म या मृत्यु की घटना हुई है, उसी के आधार पर तय होगा कि आवेदक को किस अदालत में जाना है। इस व्यवस्था से पुराने प्रमाणपत्र बनवाने के लिए भटकने की परेशानी से बचने के लिए आवेदकों को अब अदालत का पता पहले करना होगा।
तीन नवंबर को जारी आदेश सीजेएम ने थानावार अदालतों का निर्धारण किया है। इसके तहत कोतवाली, सिविल लाइंस, पाकबड़ा और कटघर थाना क्षेत्र के मामले मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में सुने जाएंगे।
बिलारी के आवेदकों को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट संख्या एक, जबकि मुगलपुरा, मूंढापांडे और कुंदरकी के लोगों को कोर्ट संख्या छह में आवेदन करना होगा।
गलशहीद और सोनकपुर थाना क्षेत्र के मामले अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट संख्या दो में जाएंगे। छजलैट के लिए कोर्ट संख्या चार और नागफनी के लिए अपर सिविल जज (सीनियर डिवीजन) कोर्ट संख्या एक निर्धारित की गई है।
मझोला और कांठ थाना क्षेत्र के आवेदकों को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट संख्या पांच में जाना होगा। ठाकुरद्वारा, भगतपुर, भोजपुर और डिलारी थाना क्षेत्र के मामलों की सुनवाई ठाकुरद्वारा स्थित बाह्य न्यायालय में होगी।
मैनाठेर के आवेदकों के लिए अपर सिविल जज (जूनियर डिवीजन) कोर्ट संख्या एक निर्धारित की गई है। इस तरह जिले के सभी संबंधित थाना क्षेत्रों को नौ अदालतों से जोड़ दिया गया है।
दरअसल, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2026 के तहत दो साल से अधिक पुराने मामलों में पंजीकरण के लिए प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट का आदेश अनिवार्य कर दिया गया है।
छह अगस्त को राजपत्र में प्रकाशित संशोधन के अनुसार, मजिस्ट्रेट जन्म या मृत्यु की वास्तविकता की पुष्टि और निर्धारित शुल्क जमा होने के बाद ही आदेश दे सकेंगे। जनपद न्यायाधीश के अनुमोदन के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।