मुरादाबाद: 15 साल से वेतन को तरस रहे 60 सफाई कर्मी, अब खुली 4.81 लाख रुपये के 'गायब' होने की पोल

जिस धनराशि को पहले शासन को समर्पित मान लिया गया था, कोषाधिकारी ने स्पष्ट कर दिया कि वह रकम शासन को वापस की ही नहीं गई। अब जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों की जवाबदेही तय कर शासन को रिपोर्ट भेजने की कार्रवाई शुरू हुई है।

वर्ष 2011 में सफाई कर्मचारियों के बकाया वेतन भुगतान के लिए चार चेक जारी किए गए थे। इनकी कुल धनराशि 4,81,082 रुपये थी। चेक समय से भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं किए गए और उनकी अवधि समाप्त हो गई।

नतीजा यह हुआ कि कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला और सरकारी धनराशि का हिसाब भी अधूरा रह गया। कर्मचारियों के संगठन ने 27 मई 2023 को मुख्य विकास अधिकारी से शिकायत की तो जांच समिति गठित हुई।

जिला विकास अधिकारी की 26 सितंबर 2023 की रिपोर्ट में चारों चेकों का ब्योरा सामने आया। इसके बाद जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय ने बकाया भुगतान के लिए शासन से अतिरिक्त बजट की मांग भी की, लेकिन कर्मचारियों को उनका हक नहीं मिला।

मामले की जांच में एक पुराने कोषागार प्रमाणपत्र के आधार पर यह मान लिया गया था कि चेकों की धनराशि शासन को वापस कर दी गई है लेकिन, मुख्य कोषाधिकारी ने 14 अक्टूबर 2026 को लिखित में इस निष्कर्ष को गलत ठहरा दिया।

स्पष्ट किया कि कोषागार से बिल पारित होने पर संबंधित अधिकारी के आवंटित बजट से रकम घटाई गई थी, इसे शासन को धनराशि समर्पित करना नहीं माना जा सकता।

रकम वापस जमा कराने की जिम्मेदारी आहरण-वितरण अधिकारी की थी। यानी कर्मचारियों का भुगतान भी नहीं हुआ और धनराशि शासन को लौटाए जाने का दावा भी सही नहीं निकला। यह धनराशि किसकी जेब में गई, यह पता नहीं लग पाया है।

यह भी पढ़ें- जिस IPS ने 4 घंटे में खोला था कत्ल का राज और उठाया था मृतक की बेटी की शादी का जिम्मा, अब DIG बनकर संभालेंगे मुरादाबाद की कमान