आंगनबाड़ी भर्ती में बड़ा पेंच: पते के सत्यापन में उलझी 100 महिलाओं की नौकरी, आचार संहिता का मंडराया खतरा
मुरादाबाद में आंगनबाड़ी सहायिका भर्ती प्रक्रिया पते के सत्यापन में उलझ गई है, जिससे करीब 100 महिलाओं की नियुक्तियां अधर ...और पढ़ें

एआई इमेज
HighLights
आवेदन के समय नहीं पकड़ी गईं खामियां, अब नियुक्तियों पर संकट
जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। आचार संहिता लागू होने की उल्टी गिनती शुरू होने से पहले ही आंगनबाड़ी भर्ती की गाड़ी पटरी से उतरती नजर आ रही है। शहरी क्षेत्र में करीब 100 महिलाओं की आंगनबाड़ी सहायिका की नियुक्तियां पते के सत्यापन में उलझी हुई हैं।
दिसंबर के अंतिम सप्ताह या जनवरी में आचार संहिता लागू हुई तो इन महिलाओं की नौकरी का इंतजार और लंबा हो सकता है। विभाग के पास नियुक्तियां पूरी करने के लिए सीमित समय है, लेकिन अभी तक आवेदिकाओं के पते का विवाद ही नहीं सुलझ पाया है।
हैरानी की बात यह है कि आवेदन के समय विभाग ने महिलाओं के दस्तावेज स्वीकार कर लिए। उस वक्त किसी को उनके पते पर आपत्ति नहीं हुई। अब जब भर्ती प्रक्रिया नियुक्ति के करीब पहुंची तो आवासीय पते और स्थायी निवास प्रमाणपत्रों पर सवाल खड़े होने लगे।
करीब 100 आवेदिकाओं के पते को लेकर बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के अधिकारी संतुष्ट नहीं हैं। नतीजा यह है कि नियुक्तियों की प्रक्रिया आगे बढ़ने के बजाय जांच के चक्कर में फंस गई है।
नियम के मुताबिक शहरी क्षेत्र में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका पद के लिए संबंधित वार्ड का निवासी होना जरूरी है। आवेदन के साथ आवेदिकाओं ने स्थायी निवास समेत दूसरे प्रमाणपत्र भी लगाए थे।
यदि आवेदन के समय ही इन दस्तावेजों का सत्यापन करा लिया जाता तो नियुक्ति के अंतिम चरण में यह अड़चन नहीं आती। अब विभाग ने पहले तहसील से पतों की जांच कराई।
इसके बाद नगर निगम से भी सत्यापन कराया गया, लेकिन दोनों जगह से जांच होने के बाद भी विभाग का असमंजस दूर नहीं हुआ। भर्ती प्रक्रिया में पहले भी पात्रता और दस्तावेजों को लेकर सवाल उठ चुके हैं।
वैवाहिक स्थिति और निवास संबंधी विसंगतियों के पांच मामलों में जांच समिति ने आपत्तियां जताई थीं। भर्ती में गड़बड़ियों को लेकर चार बाल विकास परियोजना अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की संस्तुति शासन को भेजी जा चुकी है।
इसके बावजूद आवेदन से लेकर सत्यापन तक ऐसी व्यवस्था नहीं बन पाई, जिससे नियुक्ति के समय विवाद खड़ा न हो।अब सबसे बड़ी चुनौती आचार संहिता से पहले नियुक्तियों का रास्ता साफ करना है।
दिसंबर के अंतिम सप्ताह या जनवरी में आचार संहिता लागू होने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में यदि विभाग समय रहते पते का विवाद नहीं सुलझा पाया तो भर्ती प्रक्रिया पर ब्रेक लग सकता है।
जिन महिलाओं ने नौकरी की उम्मीद में आवेदन किया है, उन्हें फिर इंतजार करना पड़ सकता है। विभागीय देरी के कारण उनकी नियुक्तियां आचार संहिता के फेर में फंसने की आशंका बढ़ गई है।
शहरी क्षेत्र की आंगनबाड़ी सहायिकाओं की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। हमारा प्रयास है कि जल्द ही इसका समाधान निकले। इससे अधिक इस संबंध में कुछ जानकारी नहीं है।
- शैलेंद्र राय, जिला कार्यक्रम अधिकारी, मुरादाबाद
यह भी पढ़ें- मुरादाबाद: 15 साल से वेतन को तरस रहे 60 सफाई कर्मी, अब खुली 4.81 लाख रुपये के 'गायब' होने की पोल