मेरठ में रिंग रोड का 13 KM लंबा हिस्सा बनकर तैयार, बस 6660 मीटर वन भूमि की अनुमति का इंतजार
मेरठ रिंग रोड का 13 किमी हिस्सा तैयार है, लेकिन वन भूमि की अनुमति के कारण इसमें देरी हो रही ...और पढ़ें
रिंग रोड के दौराला गांव में स्थित प्रवेश स्थल पर वन भूमि के कारण अधूरा पड़ा मार्ग निर्माण
HighLights
13 किमी मेरठ रिंग रोड का निर्माण पूरा हो चुका है।
6660 मीटर वन भूमि पर सड़क निर्माण की अनुमति लंबित।
टाटा प्रोजेक्ट्स विवाद के कारण 21 किमी कार्य रुका।
जागरण संवाददाता, मेरठ। पांच हाईवे को आपस में जोड़कर रिंग रोड तैयार करके भारी वाहनों को शहर के बाहर से ही गुजारने की योजना पर कई साल से काम चल रहा है लेकिन जनता को इसका लाभ मिलने में विलंब हो रहा है। तीन हिस्सों में बंटी 34 किमी लंबी रिंग रोड का पहला 13 किमी लंबा हिस्सा बनकर तैयार है बस वन विभाग की संरक्षित 6660 मीटर भूमि पर सड़क निर्माण के लिए केंद्र सरकार की अनुमति मिलने का इंतजार है।
इस भूमि पर 102 पेड़ भी खड़े हैं। जिला प्रशासन ने इसके लिए अपनी रिपोर्ट भी केंद्र को भेज दी है। इससे आगे के मार्ग का निर्माण कार्यदायी एजेंसी टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के साथ विवाद के कारण बंद है। यह विवाद सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है।
मेरठ शहर के बाहर रुड़की हाईवे, पौड़ी हाईवे, गढ हाईवे, हापुड़-बुलंदशहर हाईवे तथा दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे समेत कुल पांच हाईवे को आपस में जोड़ने के लिए 34 किमी लंबे रिंग रोड का प्रोजेक्ट तैयार किया गया। गढ़ रोड से हापुड़ रोड और गढ़ रोड से पौड़ी हाईवे तक की सड़क को मेरठ-गढ़ मुक्तेश्वर फोरलेन हाईवे निर्माण के प्रोजेक्ट में शामिल किया है जबकि मवाना रोड से रुड़की हाईवे पर दौराला गांव तक सड़क निर्माण का जिम्मा एनएचएआइ की मेरठ यूनिट के पास है।
21 किमी के निर्माण पर सुप्रीम कोर्ट करेगी फैसला
मेरठ-गढ़मुक्तेश्वर राष्ट्रीय राजमार्ग के फोरलेन निर्माण का जिम्मा वर्ष 2021 में टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को सौंपा था। कंपनी ने काम में अत्यधिक विलंब किया तथा निर्माण के दौरान स्थानीय लोगों के आवागमन के लिए वैकल्पिक मार्ग नहीं बनाए।
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शिकायतों पर केंद्र सरकार ने इस प्रोजेक्ट को निलंबित कर दिया था। कार्यदायी एजेंसी हाईकोर्ट से स्थगनादेश ले आई। एनएचएआई की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। अब 26 नवंबर को इस मामले में फिर सुनवाई होगी। फिलहाल यहां कार्य अधूरा पड़ा है।
संरक्षित वन भूमि के लिए जल्द केंद्र सरकार से अनुमति मिलने की उम्मीद है। अनुमति मिलते ही पेड़ काटकर रिंग रोड के पहले हिस्से का निर्माण पूरा कराया जाएगा।- डॉ. वीके सिंह, जिलाधिकारी
रिंग रोड के पहले भाग के लिए केंद्र सरकार की अनुमति का जबकि आगे के दो हिस्सों के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार है।- साकेत मिश्रा, परियोजना निदेशक एनएचएआई
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