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मेरठ में निबंधन भवन के निर्माण के लिए डीएम ने विभाग को सौंपी जमीन, 500 मीटर में बनेगी तीन मंजिला इमारत

Published: Sun, 01 Nov 2026 05:13 PM (IST)

मेरठ में निबंधन भवन के निर्माण का सपना अब जल्द पूरा होगा, जिसके लिए जिलाधिकारी ने रजिस्ट्री विभाग को 4047 ...और पढ़ें

प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए तस्वीर को एआई टूल की मदद से बनाया गया है।

प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए तस्वीर को एआई टूल की मदद से बनाया गया है।

HighLights

  1. डीएम ने रजिस्ट्री विभाग को 4047 वर्ग मीटर भूमि का पट्टा दिया।

  2. 9.23 करोड़ की लागत से बनेगा तीन मंजिला निबंधन भवन।

  3. 18 माह में तैयार होगा, सभी रजिस्ट्री कार्यालय एक छत के नीचे।

जागरण संवाददाता, मेरठ। निबंधन भवन बनाकर एक ही स्थान पर शहर के रजिस्ट्री के चारों कार्यालय और अधिकारियों की उपलब्धता का मेरठ का सपना अब जल्द पूरा हो जाएगा। इस भवन में बैनामा कराने आने वाले लोगों के लिए बैठने, पेयजल, शौचालय समेत तमाम सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। भवन निर्माण के लिए सिंचाई विभाग की 4047 मीटर जमीन का 90 साल का पट्टा अनुबंध पंजीकृत हो गया है।

यह पट्टा जिलाधिकारी द्वारा निबंधन विभाग को किया गया है, जिसके साथ ही कार्यदायी एजेंसी यूपी सिडको ने भवन का एस्टीमेट बनाना शुरू कर दिया है। मिट्टी के नमूनों की जांच भी जल्द हो जाएगी। निबंधन अधिकारियों का दावा है कि 18 महीने में भवन बनकर तैयार हो जाएगा।

खत्म हुई जमीन की तलाश

लाखों रुपये का स्टांप और निबंधन शुल्क सरकार को अदा करके बैनामा कराने आने वाले लोगों को रजिस्ट्री कार्यालय पर बैठने तक की जगह नहीं मिल पाती है। उन्हें घंटों धूप में ही खड़ा रहना पड़ता है। पेयजल, शौचालय की तो बात ही दूर की है। महिलाओं को यहां ज्यादा परेशानी उठानी पड़ती है।

इस समस्या के समाधान के लिए यहां निबंधन भवन बनाकर सभी रजिस्ट्री कार्यालयों और निबंधन अधिकारियों को एक ही भवन में बैठाने तथा आम जनता के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई, लेकिन इसके लिए पिछले कई वर्षों से जमीन की तलाश पूरी नहीं हो रही है।

हाल ही में एडीएम प्रशासन के निवास के सामने खाली पड़ी सिंचाई विभाग की भूमि में से 4047 वर्ग मीटर भूमि निबंधन भवन को देने का प्रस्ताव प्रदेश सरकार ने स्वीकृत किया है, जिसके बाद इस जमीन का 90 साल का पट्टा जिलाधिकारी डाॅ. वी के सिंह ने निबंधन विभाग को कर दिया गया है।

यह पट्टा पंजीकृत भी हो गया है। जिसमें एक पक्ष डीएम हैं तो दूसरा पक्ष एआईजी निबंधन शर्मा नवीन कुमार एस हैं। एआईजी ने बताया कि यह पट्टा हर बार 30-30 साल के लिए बढ़ाया जाएगा।

9.23 करोड़ में बनेगा तीन मंजिला निबंधन भवन

एआईजी शर्मा नवीन कुमार एस ने बताया कि निबंधन भवन तीन मंजिल का होगा। जो कि 500 वर्ग मीटर जमीन में बनाया जाएगा। भवन निर्माण के लिए सरकार द्वारा पूर्व में ही 9.23 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी जा चुकी है। यूपी सिडको को कार्यदायी एजेंसी बनाया गया है।

जमीन का पट्टा होते ही कार्यदायी एजेंसी ने भवन का एस्टीमेट बनाने का काम शुरू कर दिया है। मिट्टी की जांच भी जल्द कर ली जाएगी। उन्होंने बताया कि लगभग 18 महीने में भवन निर्माण का काम पूरा करा लिया जाएगा।

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