बदली जमीन रजिस्ट्री व्यवस्था: मुजफ्फरपुर में सोमवार से पेपरलेस निबंधन, कहीं से भी कर सकते आवेदन

खो जाने का डर समाप्त

पेपरलेस व्यवस्था लागू होने से आम जनता को कई तरह की पुरानी परेशानियों और झंझटों से मुक्ति मिलेगी। जमीन के दस्तावेजों के नष्ट होने, चोरी होने या आग में जलने का खतरा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। इसके साथ ही कार्यालयों से दस्तावेजों की नकल निकालने में लगने वाला लंबा समय भी अब नहीं लगेगा।

डिजिटल सत्यापन और ओटीपी

इस नई व्यवस्था के तहत स्टांप पेपर की अनिवार्यता को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। जमीन के क्रेता और विक्रेता के हस्ताक्षर डिजिटल माध्यम से मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी द्वारा सत्यापित किए जाएंगे।

इससे जबरन हस्ताक्षर कराने या अधिक जमीन लिखवाने जैसी शिकायतों पर प्रभावी रोक लगेगी और पारदर्शिता आएगी।

ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया

नागरिक अपने घर से अथवा अधिकृत सेवा प्रदाता की मदद से न्यूनतम 12 पेज के दस्तावेज के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।

निबंधन और स्टांप शुल्क जमा करने के लिए भी बैंक या निबंधन कार्यालय जाने की जरूरत नहीं होगी। आवेदन पूरा होने के बाद निबंधन कार्यालय में आधार सत्यापन और बायोमीट्रिक प्रक्रिया के बाद तत्काल रजिस्ट्री हो जाएगी।

सेवा प्रदाताओं का पारिश्रमिक

प्रक्रिया में सहयोग के लिए लाइसेंस प्राप्त सेवा प्रदाताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है और उनका पारिश्रमिक भी तय कर दिया गया है।

इसके तहत एक लाख रुपये तक के दस्तावेज पर एक हजार रुपये तथा पांच लाख रुपये तक के दस्तावेज पर 2,500 रुपये शुल्क तय है। वहीं पांच लाख रुपये से अधिक मूल्य के दस्तावेजों के लिए अधिकतम पांच हजार रुपये पारिश्रमिक निर्धारित किया गया है।