Land Use Policy: नई भू उपयोग नीति को लागू कराने के लिए SC में अपील की तैयारी, संयुक्त मेरठ बचाओ आंदोलन समिति का दावा

इसके लिए सोमवार को समिति के पदाधिकारियों ने दिल्ली में वरिष्ठ अधिवत्ताओं के साथ मंथन किया। दावा किया जा रहा है कि आगामी दो से तीन दिन में यह याचिका दायर कर दी जाएगी। यदि सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलती है तो 15 नवंबर के आंदोलन को प्रभावी बनाने के लिए प्रयास शुरू किया जाएगा।

संयुक्त मेरठ बचाओ आंदोलन समिति के अध्यक्ष रविंद्र गुर्जर ने बताया कि शास्त्रीनगर के साथ साथ अब पूरे शहर में व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पर संकट घिर गया है। प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में किए गए भू उपयोग नीति में बदलाव को यदि लागू कर दिया जाए तो बड़ी संख्या में प्रतिष्ठानों को राहत मिल जाएगी। उनका भू उपयोग परिवर्तित हो जाएगा।

इस नीति को लागू कराने के लिए समिति सुप्रीम कोर्ट का ही दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए सोमवार को दिल्ली में कई वरिष्ठ अधिवक्ताओं के साथ मंथन किया गया। उन्होंने बताया कि भू उपयोग नीति को लागू कराने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट के पूर्व आदेश से आम जनता और व्यापारियों को राहत देने की मांग कोर्ट से की जाएगी।

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बताया कि दो से तीन दिन में यह याचिका कोर्ट में दाखिल कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि कोर्ट से यदि राहत नहीं मिलती है तो संगठन 15 नवंबर को घोषित आंदोलन के लिए प्रयास शुरू करेगा।

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