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मेरठ में 900 एकड़ जमीन पर बनेगा देश का पहला ड्रोन रनवे, प्रोजेक्ट शिवालिक के तहत BRO का बड़ा कदम

Published: Wed, 11 Nov 2026 05:30 AM (IST)

मेरठ में किला रोड स्थित मिलिट्री फार्म की 900 एकड़ जमीन पर देश का पहला मानव रहित विमान और ड्रोन रनवे बनेगा।

यह तस्वीर AI जेनेरेटेड है

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HighLights

  1. मेरठ में बनेगा देश का पहला मानव रहित विमान रनवे।

  2. BRO 'प्रोजेक्ट शिवालिक' के तहत 371.15 करोड़ का टेंडर जारी।

  3. रनवे ड्रोन और मध्यम श्रेणी के ट्रांसपोर्ट विमानों के लिए।

जागरण संवाददाता, मेरठ। सुरक्षा और आपदा प्रबंधन के लिए सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) द्वारा मेरठ में किला रोड परमिलिट्री फार्म की 900 एकड़ जमीन पर देश के पहले मानव रहित विमान व ड्रोन रनवे का निर्माण किया जाएगा।

किला रोड परमिलिट्री फार्म की 900 एकड़ जमीन चिन्हित की गई है। इस जमीन पर 2,110 मीटर लंबा और 45 मीटर चौड़ा रनवे बनाया जाएगा। यह रनवे केवल ड्रोन ऑपरेशन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सी-295 और सी-130 जैसे मध्यम श्रेणी के ट्रांसपोर्ट विमान के उतरने की भी क्षमता होगी।

बेस पर विमानों और ड्रोन को रखने के लिए 60 मीटर चौड़े और 50 मीटर लंबे 2 हैंगर भी बनाए जाएंगे। प्रोजेक्ट शिवालिक के तहत सुरक्षा और आपदा प्रबंधन के लिए सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) के अतिरिक्त महानिदेशक (उत्तर-पश्चिम) चंडीगढ़ कार्यालय स्तर से इस बाबत 371.15 करोड़ का टैंडर जारी हुआ है। 18 नवंबर तक टैंडर आमंत्रित किए जाएंगे।

इस रनवे के लिए किला रोड परमिलिट्री फार्म की 900 एकड़ जमीन चिन्हित की गई है। इस जमीन पर प्रशिक्षण होता था। मेरठ छावनी में मिलिट्री फार्म की स्थापना वर्ष 1908 में हुई थी।

डीपीआर मंजूर होने के बाद 18 माह में निर्माण कार्य होगा पूरा

20 जुलाई 2017 को मिलिट्री फार्म बंद हो गया। मेरठ छावनी में मिलिट्री फार्म मवाना रोड से किला राेड तक फैला है। बीआरओ के अतिरिक्त महानिदेशक (उत्तर-पश्चिम) चंडीगढ़ कार्यालय स्तर से जारी टैंडर की के अनुसार इस प्रोजेक्ट के लिए टैंडर डाले।

पूर्व में अंतिम तिथि 25 सितंबर थी जिसे बढ़ाकर 18 नवंबर किया गया। 19 नवंबर को प्रात 11 बजे बीआरओ के अतिरिक्त महानिदेशक (उत्तर-पश्चिम) चंडीगढ़ कार्यालय में टैंडर खोला जाएगा। इस टंडर के लिए संबंधित एजेंसी के पास एयरफील्ड या डिफेंस से जुड़े कामों का अनुभव हो और जो सेना की देखरेख में प्रोग्राम चलाने की क्षमता रखती हों।

सात महीने में चयनित कार्यदायी एजेंसी को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करनी होगी। डीपीआर मंजूर होने के बाद 18 माह में निर्माण कार्य पूर्ण होगा। 24 महीने डिफेक्ट लायबिलिटी और बाकी के 36 महीने रखरखाव और निगरानी के लिए निर्धारित किये गए हैं।

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