बागपत रोड-रेलवे रोड लिंक मार्ग की मांग तेज, दीपावली बाद बड़े आंदोलन की तैयारी

मेरठ,जेएनएन। बागपत रोड -रेलवे रोड लिंक मार्ग की मांग को लेकर जन आंदोलन समिति के पदाधिकारियों ने मंगलवार को कमलानगर मंदिर के पास प्रेसवार्ता की। कहा कि अगर जिला प्रशासन दीपावली तक बागपत रोड रेलवे रोड लिक मार्ग का निर्माण शुरू नहीं करवाता है तो 15 नवंबर से कमला नगर मंदिर के पास प्रत्येक दिन एक कालोनी के करीब 20 लोग धरने में बैठेंगे। काम शुरू नहीं होने तक आंदोलन जारी रहेगा। निर्माण में जितनी देरी होगी, आंदोलन का उतना ही असर विधानसभा चुनाव में तीनों विधानसभा क्षेत्रों में देखने को मिलेगा।

जन आंदोलन समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि दिल्ली रोड पर रैपिड रेल का काम शुरू होने के बाद जाम से विद्यार्थियों, व्यापारियों, बागपत रोड से जुड़े मोहल्लों के रहने वाले लोगों के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। अगर मेट्रो प्लाजा के पास दिल्ली रोड को रैपिड रेल के काम के लिए बंद कर दिया गया तो 35 से ज्यादा कालोनियों के लोगों के सामने रेलवे स्टेशन तक जाने की समस्या खड़ी हो जाएगी। समिति ने इन कालोनियों के लोगों के साथ आंदोलन की रणनीति बनाई है। समिति का कहना है कि फरवरी से आंदोलन शुरू हुआ था। सांसद, तीनों विधायकों व पूर्व विधायकों से मांग कर चुके हैं। लेकिन नतीजा सिफर है। प्रेसवार्ता के दौरान समिति के अध्यक्ष सरदार राजेन्द्र सिंह, विनोद, सचिन गोयल, पारस जैन, आशीष गोयल और पूर्व पार्षद अजय गुप्ता समेत अन्य कारोबारी मौजूद रहे।

ये हैं प्रभावित कालोनियां

दशमेश नगर, कमला नगर, जैन नगर, आनंदपुरी, प्रेम पूरी, मधुबन कालोनी, शम्भू नगर, टीपी नगर, संत नगर, ज्वाला नगर, बसन्त कुंज, नन्दन नगर, रघुकुल विहार, चंद्रलोक, साबुन गोदाम, न्यू चंद्रलोक, उत्तम नगर, महावीर जी नगर, उत्सव हरि, कन्हैया वाटिका, नवल विहार, मुल्तान नगर, किशनपुरा, सुंदरम कालोनी, देव पार्क, ऋषि नगर, उमेश विहार, शांतिनगर, मलियाना, न्यू मेवला, देव श्री हाइट, आनंदा हाइट और उत्सव हाइट, ट्रांसपोर्ट नगर समेत 35 से ज्यादा कालोनियां शामिल हैं।

यह है मामला

मेरठ शहर के मास्टर प्लान के अनुसार रेलवे स्टेशन को बागपत रोड से जोड़ने के लिए 36 मीटर चौड़ा मेरठ महायोजना मार्ग प्रस्तावित है। इस प्रस्तावित भूमि पर जैन नगर बस जाने के कारण निस्तारण नहीं हो पा रहा है। इसके निराकरण को मिलिट्री बिल्डिग लाइन से जैन नगर की ओर रक्षा विभाग के स्वामित्व 20 मीटर चौड़ाई की भूमि उपलब्ध है। जिसके 12 मीटर चौड़ाई में सड़क निर्माण कराए जाने को जिलाधिकारी के. बालाजी द्वारा सचिव रक्षा मंत्रालय से अनुरोध किया गया है। लेकिन अभी तक कोई परिणाम नहीं आया है।