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ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर कॉरिडोर के विरोध में एक और याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दिया हवाला

Published: Sun, 22 Nov 2026 12:45 AM (IST)

ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर गलियारा विकास के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दाखिल हुई है। 

प्रतीकात्मक तस्वीर

प्रतीकात्मक तस्वीर

HighLights

  1. सुप्रीम कोर्ट में बांकेबिहारी मंदिर गलियारा विकास के खिलाफ नई याचिका।

  2. निवासी संपत्ति अधिग्रहण और कानूनी प्रक्रियाओं पर उठा रहे हैं सवाल।

  3. याचिका में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र और धार्मिक विरासत संरक्षण का मुद्दा।

जागरण संवाददाता, मथुरा। ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर क्षेत्र के प्रस्तावित विकास और पुनर्गठन के मामले में एक और याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। गलियारा के दायरे में आ रहे लोगों ने याचिका दाखिल कर प्रस्तावित तोड़फोड़, संपत्तियों की खरीद और अधिग्रहण की प्रक्रिया तथा धार्मिक-सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर सवाल उठाए हैं।

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि वह श्रद्धालुओं की सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के विरोध में नहीं हैं, लेकिन विकास के नाम पर संपत्ति के अधिकार और कानूनी प्रक्रियाओं की अनदेखी नहीं होनी चाहिए। 1978 में मंदिर के पास बाढ़ आ गई थी।

सोहन लाल मिश्रा, दीपक पाराशर और अन्य प्रभावित निवासियों की ओर से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता नरेंद्र कुमार गोस्वामी के माध्यम से यह याचिका एक सप्ताह पहले दाखिल की गई है। इसमें स्थानीय निवासियों के संयुक्त शपथपत्र भी प्रस्तुत किए गए हैं।

याचिका में अगस्त 2022 की भगदड़ की घटना और सुलखान सिंह समिति की सिफारिशों का उल्लेख करते हुए सुरक्षित दर्शन की व्यवस्था को जरूरी बताया गया है। सवाल उठाया है कि क्या जनसुरक्षा के नाम पर किसी व्यक्ति की संपत्ति उसकी सहमति अथवा कानून में निर्धारित अधिग्रहण प्रक्रिया के बिना ली जा सकती है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के आठ अगस्त 2025 के निर्णय का हवाला दिया गया है। इसके अनुसार भूमि आपसी सहमति से खरीदी जा सकती है, लेकिन बातचीत सफल नहीं होने पर अधिग्रहण की कार्रवाई कानून के तहत करनी होगी।

याचिका में यह भी कहा गया है कि जिस स्थान पर ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर है, वहां पर 1978 में बाढ़ आई थी। ऐसे में यह इलाका बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में है, यहां गलियारा निर्माण नहीं करना चाहिए। इसके अलावा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, ब्रज विकास योजना, राष्ट्रीय हरित अधिकरण और यमुना बाढ़ क्षेत्र से संबंधित दस्तावेजों का भी हवाला दिया गया है। अधिवक्ता नरेंद्र कुमार गोस्वामी ने बताया कि याचिका पर सुनवाई के लिए जल्द ही तिथि तय होगी।

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