दीवाली से पहले आंगनबाड़ी वर्कर्स को बड़ी सौगात, योगी कैबिनेट की बैठक में फ्री सिलिंडर समेत कई प्रस्ताव होंगे पास
योगी कैबिनेट की बैठक में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अतिरिक्त साड़ी और उज्ज्वला लाभार्थियों को दीपावली पर मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देने सहित कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिली।
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उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ। फाइल फोटो
HighLights
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अतिरिक्त साड़ी, उज्ज्वला लाभार्थियों को मुफ्त सिलेंडर।
18 शहरों में इलेक्ट्रिक बसें, यूपी-एआई मिशन को मंजूरी।
भदोही का नाम संत रविदासनगर, ब्याज माफी योजना भी पास।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं को एक अतिरिक्त साड़ी प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार यानी 9 अक्टूबर को होने वाली कैबिनेट की बैठक में करीब तीन लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं को साड़ी देने के प्रस्ताव पर मुहर लगेगी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को दीपावली पर मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देने से जुड़ा प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी जाएगी।
लोक भवन में दिन में 11 बजे होने वाली कैबिनेट की बैठक में करीब तीन दर्जन प्रस्तावों को रखे जाने की उम्मीद है। शहरी परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रदेश के 18 शहरों में ग्रास कास्ट कांट्रैक्ट (जीसीसी) मॉडल पर वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसें चलाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी जाएगी।
इन जिलों में होगा बसों का संचालन
आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, बरेली, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा-वृंदावन, मेरठ, मुरादाबाद, प्रयागराज, शाहजहांपुर, सहारनपुर, वाराणसी और नोएडा (जेवर सहित) शामिल हैं। प्रति एक लाख की आबादी पर 30 बसों का संचालन किया जाएगा। इन शहरों के लिए अगले चार वित्तीय वर्ष में 6650 बसें और आएंगी।
उत्तर प्रदेश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन (यूपी-एआईएम) की स्थापना, क्रियान्वयन और संचालन के लिए एक प्रस्ताव लाया जा रहा है। साथ ही उत्तर प्रदेश स्टार्टअप क्रय योजना-2026 को भी स्वीकृति दी जाएगी। इससे प्रदेश में विकसित स्टार्टअप उत्पादों और सेवाओं को सरकारी खरीद में अवसर मिलने की उम्मीद है।
औद्योगिक विकास को गति देने के लिए औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के लिए मॉडल भवन विनियम-2026, भूमि आवंटियों को परिचालन लचीलापन देने की नीति तथा उत्तर प्रदेश सतत विमानन ईंधन (एसएएफ) विनिर्माण प्रोत्साहन नीति-2026 को भी स्वीकृति मिल सकती है।
औद्योगिक गलियारा परियोजना में आने वाली सरकारी सड़क भूमि के हस्तांतरण का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया जाएगा। मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत मीरजापुर-विंध्याचल और मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण को धनराशि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव भी आएगा।
व्यापारियों को राहत देते हुए उत्तर प्रदेश ब्याज माफी योजना-2026 लागू करने का प्रस्ताव भी पास हो सकता है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर (जीएसटी) संशोधन अध्यादेश-2026 को भी स्वीकृति मिलने की उम्मीद है।
राजकीय आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथी मेडिकल कॉलेजों, संस्थानों व विश्वविद्यालयों से बीएएमएस, बीयूएमएस और बीएचएमएस उत्तीर्ण छात्रों को रोटेटिंग इंटर्नशिप के दौरान मिलने वाले इंटर्नशिप भत्ते में वृद्धि के प्रस्ताव को भी स्वीकृति मिल सकती है।
मोटे अनाज और धान की खरीद नीति होगी तय
खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए धान तथा मक्का, बाजरा और ज्वार की न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीद नीति को मंजूरी मिल सकती है। इसके साथ धान खरीद और मोटे अनाज की खरीद के लिए भारत सरकार से आवंटित बोरों की खरीद का प्रस्ताव भी आएगा। विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियमावली में भी संशोधन को स्वीकृति मिल सकती है।
भदोही अब संत रविदासनगर भदोही
मुख्यमंत्री की घोषणा के क्रम में शुक्रवार को कैबिनेट के समक्ष भदोही जिले का नाम बदलकर संत रविदासनगर भदोही किए जाने का प्रस्ताव आएगा। इसे भी स्वीकृति दी जाएगी। राजस्व संहिता नियमावली, 2016 में संशोधन का प्रस्ताव भी कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा।
