PM मोदी की टेबल पर पहुंची विकसित यूपी के रोडमैप की फाइल, 'ग्रीन सिग्नल' मिलते ही प्रदेश में शुरू होगा महा-मिशन

भारत सरकार द्वारा तैयार किए जा रहे विकसित भारत के विजन डाक्यूमेंट में उत्तर प्रदेश के लिए प्रस्तावित लक्ष्यों से मिलान करने के बाद इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही प्रदेश के विजन डाक्यूमेंट को अनुमति मिल जाएगी।

उत्तर प्रदेश सहित देश के 17 राज्य वर्ष 2047 तक के लिए विजन डाक्यूमेंट पर कार्य कर रहे हैं। आधिकारिक तौर पर गुजरात, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान ने अपने विजन डाक्यूमेंट को जारी कर दिया है। पीएमओ की अनुमति मिलते ही उत्तर प्रदेश भी विजन डाक्यूमेंट में तय किए गए रोडमैप पर कार्य शुरू कर देगा।

छह ट्रिलियन डॉलर का रखा लक्ष्य

प्रदेश सरकार ने अपने विजन डाक्यूमेंट में वर्ष 2029-30 तक प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डालर पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। इसके बाद वर्ष 2035-36 तक दो ट्रिलियन और स्वतंत्रता के 100वें वर्ष 2046-47 तक अर्थव्यवस्था को छह ट्रिलियन डालर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

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इसके अलावा राज्य में प्रति व्यक्ति जीएसडीपी जो वर्तमान में 1.24 लाख रुपये है, उसे वर्ष 2047 तक 25 लाख रुपये करने का लक्ष्य रखा गया है। देश की जीडीपी में उत्तर प्रदेश का योगदान जो अभी 9.2 प्रतिशत है, उसे वर्ष 2047 तक बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है।

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इस लक्ष्य को हासिल करने पर उत्तरत प्रदेश देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाला शीर्ष राज्य बन जाएगा। प्रस्तावित डाक्यूमेंट में प्रदेश में साक्षरता दर को 100 प्रतिशत करने, बेरोजगारी दर जो वर्तमान में 2.7 प्रतिशत है उसे कम करते हुए 0.5 प्रतिशत पर लाने तथा शहरीकरण को 24.54 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत तक करने का लक्ष्य भी रखा गया है।