‘विकसित UP 2047’: दुनिया के टॉप-100 शहरों की लिस्ट में शामिल होंगे उत्तर प्रदेश के तीन शहर, लखनऊ बनेगा मॉडल महानगर
उत्तर प्रदेश सरकार ने 2047 तक शहरी क्षेत्र को दोगुना कर 60% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था 6 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचेगी।

प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए तस्वीर को एआई टूल गूगल Gemini की मदद से बनाया गया है।
HighLights
2047 तक शहरी क्षेत्र 24.5% से बढ़कर 60% होगा।
6 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था, 3 शहर शीर्ष 100 में होंगे।
क्षेत्रीय आर्थिक केंद्र, आधुनिक बुनियादी ढांचा, हाई-स्पीड रेल विकसित होगी।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश को विकसित बनाने और वर्ष 2047 तक प्रदेश की अर्थव्यवस्था को छह ट्रिलियन डालर तक पहुंचाने के लिए अगले दो दशक में शहरी क्षेत्र का दायरा बढ़ाकर दोगुणे से भी अधिक किया जाएगा। अभी प्रदेश का 24.5 प्रतिशत हिस्सा शहरी क्षेत्र है।
इसे वर्ष 2047 तक बढ़ाकर 60 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही विश्व के शीर्ष 100 शहरों में प्रदेश के तीन शहरों को शामिल कराया जाना प्रस्तावित किया गया है। इसकी विस्तृत कार्ययोजना ‘विकसितयूपी @2047’ विजन डाक्यूमेंट में शामिल है।
विजन डाक्यूमेंट के मुताबिक शहरों के विस्तार के साथ क्षेत्र आधारित आर्थिक विकास को प्राथमिकता दी जाएगी। बुनियादी ढांचे, आवास, परिवहन और औद्योगिक विकास पर विशेष ध्यान रहेगा। वाराणसी, कानपुर और प्रयागराज सहित छह क्षेत्रीय आर्थिक केंद्र विकसित किए जाएंगे।
क्षेत्रीय नियोजन के जरिये विनिर्माण, लाजिस्टिक, पर्यटन, कृषि तकनीकी और वेलनेस को मजबूत किया जाएगा। वहीं, लखनऊ को केंद्र में रखकर विकसित किए जा रहे राज्य राजधानी क्षेत्र को माडल महानगरीय क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा।
व्यवस्थित शहर तैयार करने में मिलेगी मदद
सभी शहरी क्षेत्रों में जीआइएस सक्षम मास्टर प्लान लागू किए जाएंगे। इनके माध्यम से मिश्रित भूमि उपयोग, सार्वजनिक परिवहन केंद्रित विकास, डिजिटल एकीकरण और जलवायु अनुकूल शहरी बुनियादी ढांचे को बढ़ावा मिलेगा। भविष्य के लिए व्यवस्थित शहर तैयार करने में मदद मिलेगी।
टाउन प्लानिंग स्कीम के तहत विकसित भूखंडों का बैंक बनाया जाएगा और बुनियादी ढांचे तथा किफायती आवास के लिए जमीन आरक्षित होगी। विकास गलियारों के साथ क्षेत्र विशेष के बुनियादी ढांचे, उच्च गुणवत्ता वाली सार्वजनिक सुविधाओं और हरित क्षेत्रों से युक्त नई टाउनशिप भी विकसित की जाएंगी।
शहरों में आर्थिक गतिविधियों को गति देने के साथ विरासत आधारित पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। प्रदेश के तीन शहरों को विश्व के शीर्ष 100 शहरों के मानकों तक पहुंचाने का लक्ष्य है। जाम और प्रदूषण कम करने के लिए एकीकृत परिवहन नेटवर्क बनाया जाएगा।
कम कार्बन उत्सर्जन वाले और आर्थिक रूप से एकीकृत शहरी विकास को बढ़ावा देने के तहत मेट्रो, रैपिड रेल, इलेक्ट्रिक बसों और ईवी कनेक्टिविटी का विस्तार होगा। यातायात प्रबंधन में एआइ, रियल टाइम ट्रैकिंग और जलवायु अनुकूल परिवहन व्यवस्थाओं का इस्तेमाल किया जाएगा।
दिल्ली-लखनऊ-प्रयागराज-वाराणसी और लखनऊ-अयोध्या को जोड़ने वाले हाई स्पीड रेल नेटवर्क की योजना प्रस्तावित है। एनसीआर में प्रदेश के हिस्से में आर्बिटल रेल कारिडोर बनाया जाएगा। राज्य राजधानी क्षेत्र में रेल संपर्क मार्गों पर दबाव घटाने की व्यवस्था भी होगी। झुग्गी मुक्त उत्तर प्रदेश के लक्ष्य के तहत शहरी क्षेत्रों में किफायती आवास बढ़ाए जाएंगे।
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आवासीय योजनाओं में हरित भवन, गर्मीरोधी सामग्री और प्राकृतिक शीतलन तकनीक को शामिल किया जाएगा। सभी 75 जिलों में कम से कम एक शहरी विकास प्राधिकरण स्थापित करने का प्रस्ताव है। नागरिक सेवाओं का 100 प्रतिशत डिजिटलीकरण किया जाएगा। शहरीकरण से कृषि भूमि कम होने की चुनौती से निपटने और कृषि उत्पादकता को वैश्विक स्तर पर ले जाने का व्यापक रोडमैप भी तैयार किया गया है।
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