यूपी के 762 नगरीय निकायों में बनेंगे ‘कपि वन’, 120 बनकर तैयार, 642 के लिए तेज हुई जमीन की तलाश

इसका मकसद बंदरों को आबादी वाले क्षेत्रों से दूर प्राकृतिक ठिकाना उपलब्ध कराना है, ताकि भोजन और आश्रय की तलाश में उनके रिहायशी इलाकों में पहुंचने की समस्या कम हो सके। हालांकि इनके पूरी तरह से विकसित होने में कम से कम पांच-छह वर्ष का समय लगेगा।

प्रदेश में अब तक 120 नगरीय निकायों में 'कपि वन' विकसित किए जा चुके हैं। अब शेष 642 नगरीय निकायों में भी उपयुक्त भूमि चिह्नित करने के निर्देश दिए गए हैं। कपि वन में स्थानीय एवं फलदार प्रजातियों के पौधों को प्राथमिकता दी जाएगी।

आबादी की ओर बढ़ा बंदरों का रुख

'कपि वन' विकसित करने के पीछे मूल उद्देश्य बंदरों को उनके प्राकृतिक परिवेश के अनुरूप भोजन और आश्रय उपलब्ध कराना है। शहरी क्षेत्रों में हरित क्षेत्र कम होने और प्राकृतिक आवास प्रभावित होने से बंदरों का रुख आबादी की ओर बढ़ा है।

घरों, बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर बंदरों के पहुंचने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। 'कपि वन' विकसित होने से बंदरों को आबादी से बाहर ही पर्याप्त भोजन और आश्रय उपलब्ध कराने का प्रयास होगा। इससे बंदरों के मानवों पर हमले कम होने में मदद मिलने की उम्मीद है।

यह भी पढ़ें- यूपी में बनेंगे 35 रोड-फ्लाईओवर और बाईपास, आगरा-रामपुर सहित इन जिलों की सड़कों का होगा चौड़ीकरण

'कपि वन' केवल बंदरों की समस्या के समाधान तक सीमित नहीं रहेंगे। इनके जरिए नगरीय क्षेत्रों में हरित आवरण बढ़ाने और स्थानीय जैव विविधता को संरक्षण देने का भी प्रयास होगा।

यह भी पढ़ें- यूपी के सभी सरकारी कर्मचारियों को पूरे करने होंगे दो कोर्स, मुख्य सचिव ने जारी किया आदेश

ऐसे स्थानों पर स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल पेड़-पौधे लगाए जाएंगे, जिससे समय के साथ ये क्षेत्र प्राकृतिक हरित क्षेत्र के रूप में विकसित हो सकें। संबंधित निकायों को उपयुक्त स्थल चयन, पौधारोपण और उनके संरक्षण की व्यवस्था करने के लिए कहा गया है।