विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

यूपी में 'CM किसान कल्याण योजना' शुरू करेगी योगी सरकार, एग्रीकल्चर के लिए 232.38 करोड़ रुपये मंजूर

Published: Tue, 04 Aug 2026 06:20 PM (IST)Updated: Tue, 04 Aug 2026 06:37 PM (IST)

योगी सरकार ने अनुपूरक बजट में कृषि और किसानों पर ध्यान केंद्रित करते हुए 232.38 करोड़ रुपये का प्रावधान किया ...और पढ़ें

News Article Hero Image

HighLights

  1. कृषि के लिए 232.38 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट।

  2. मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना को मिले 20 करोड़।

  3. सरदार पटेल एग्री-इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन को 50 करोड़।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। योगी सरकार ने अनुपूरक बजट में भी खेती और किसानी पर फोकस बरकरार रखा है। अनुपूरक बजट में 232.38 करोड़ रुपये के प्रविधान किया गया है, जिसमें दो नई योजनाओं के लिए भी धनराशि की व्यवस्था की गई है। नई योजनाओं में शामिल मुख्यमंत्री किसान कल्याण याेजना के लिए किया गया 20 करोड़ रुपये और सरदार बल्लभ भाई पटेल एग्री-इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना को मिले 50 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व में किसानों की सहायता के लिए सरदार बल्लभ भाई पटेल एग्री-इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना करने की घोषणा की थी। इसके तहत निजी क्षेत्र के माध्यम से कृषि उपज की सार्टिंग और ग्रेडिंग के लिए सेंटर स्थापित किए जाएंगे। उपज को रखने के लिए गोदाम और शीतगृहों की स्थापना कराई जाएगी।

कार्ययोजना तैयार करेगा विभाग

इन सुविधाओं के विकास के लिए निजी क्षेत्र को वायबिलिटी गैप फंडिंग (व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण) दी जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में किसानों के लिए कृषि निवेश आदि के लिए अनुदान की व्यवस्था की जाएगी। इन दोनों योजनाओं के लिए विभाग कार्ययोजना तैयार करेगा। किसानों को वर्मी कंपोस्ट,कंपोस्ट, जैव उर्वरक को अनुदान पर उपलब्ध कराने की योजना के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया है।

यह भी पढ़ें- यूपी : आगरा-बस्ती समेत इन 5 मंडलों में बनेंगे इंटीग्रेटेड आयुष मेडिकल कॉलेज; अनुपूरक बजट में योगी सरकार ने दी मंजूरी

अनुपूरक बजट में खाद्यान्न, दलहन, तिलहन बीज की लागत और प्रासंगिक व्यय के लिए 150 करोड़ रुपये, प्रमाणित बीजों पर अनुदान योजना के लिए 20 करोड़ रुपये, प्रयोगात्मक प्रक्षेत्र प्रदर्शन और बीज प्रक्षेत्र योजना के लिए 10 करोड़ रुपये और कृषि विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों व उपकार में उपकरणों आदि के लिए नौ करोड़ रुपये की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है।

इनके अलावा नेशनल मिशन आन एडिबल आयल (आयल सीड्स) योजना के लिए 19.32 लाख रुपये और उर्वरक, बीज व कीटनाशक के नमूनों के विश्लेषण को प्रयोगशाला की स्थापना के लिए 18.44 लाख रुपये अतिरिक्त दिए गए हैं।