Move to Jagran APP

UP Cabinet Meeting: योगी कैब‍िनेट का अहम फैसला, लखीमपुर खीरी हवाई अड्डे के विस्तार का रास्ता साफ

UP Cabinet Meeting कैबिनेट ने देय निबंधन शुल्क में 2.60 करोड़ रुपये की छूट प्रदान किए जाने का निर्णय किया गया है। हवाई अड्डे के विस्तारीकरण के लिए आसपास के तीन गांव गजरौला मुजहा व फुलवरिया की 265.19 हेक्टेयर भूमि ली जाएगी। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि हवाई अड्डे का विस्तार होने पर वहां 72 सीटों वाला विमान भी उतर सकेगा।

By Alok Mishra Edited By: Vinay Saxena Published: Tue, 11 Jun 2024 04:25 PM (IST)Updated: Tue, 11 Jun 2024 04:25 PM (IST)
योगी कैब‍िनेट में लखीमपुर खीरी हवाई अड्डे के विस्तार का रास्ता साफ।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। लखीमपुर खीरी हवाई अड्डे (Lakhimpur Kheri Airport) के विस्तार का रास्ता साफ हो गया है। कैबिनेट (UP Cabinet Meeting) ने इसके लिए भूमि खरीदे जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। भूमि क्रय के लिए अनुमानित कीमत 274.22 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है।

कैबिनेट ने देय निबंधन शुल्क में 2.60 करोड़ रुपये की छूट प्रदान किए जाने का निर्णय किया गया है। हवाई अड्डे के विस्तारीकरण के लिए आसपास के तीन गांव गजरौला, मुजहा व फुलवरिया की 265.19 हेक्टेयर भूमि ली जाएगी। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि हवाई अड्डे का विस्तार होने पर वहां 72 सीटों वाला विमान भी उतर सकेगा।

जेवर एयरपोर्ट के लिए धन स्वीकृत

कैबिनेट से इसके अलावा नोएडा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट, जेवर के विस्तारीकरण के लिए ली गई भूमि से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास व पुनव्र्यस्थापन के लिए विभिन्न तिथियों में जारी की गई वित्तीय स्वीकृतियों, अधिसूचनाओं व शासनादेशों काे अनुमोदित किया है। समय-समय पर परियोजना से जुड़े निर्णयों के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है।

यह भी पढ़ें: UP Cabinet Meeting: चुनाव खत्म होते ही एक्शन में योगी सरकार, UP में नई तबादला नीत‍ि मंजूर; कई प्रस्तावों पर लगी मुहर

यह भी पढ़ें: UP Cabinet Meeting: यूपी में बदल द‍िया गया इस यून‍िवर्स‍िटी का नाम, योगी कैब‍िनेट में लगी मुहर


This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.