ग्राउंड रिपोर्ट: उत्तर प्रदेश में सुरक्षा और सरकारी योजनाओं से खुश महिलाएं, रोजगार और पेपर लीक पर सवाल बरकरार
उत्तर प्रदेश में महिलाएं अब एक प्रभावशाली मतदाता वर्ग बन गई हैं, जो सुरक्षा और सरकारी योजनाओं से संतुष्ट हैं लेकिन रोजगार और पेपर लीक को लेकर चिंतित हैं।

उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ। (फाइल फोटो)
HighLights
महिलाएं अब यूपी में प्रभावशाली मतदाता वर्ग बन चुकी हैं।
सुरक्षा और सरकारी योजनाओं से महिलाएं संतुष्ट, पर चिंताएं भी हैं।
रोजगार, पेपर लीक, आर्थिक सशक्तिकरण मुख्य मुद्दे बने।
दिलीप शर्मा, लखनऊ। प्रदेश की चुनावी राजनीति में महिलाएं अब केवल किसी जातीय या सामाजिक समीकरण का हिस्सा नहीं रह गई हैं। वह खुद एक प्रभावशाली मतदाता वर्ग के रूप में उभरी है, जिसकी पसंद सत्ता की वापसी और विपक्ष की संभावनाओं का गणित बदल सकती है। पिछले कुछ वर्षों में सरकारी योजनाओं, स्वयं सहायता समूहों के जरिये आर्थिक गतिविधियों में उनकी भागीदारी और सुरक्षा पर हुए प्रयासों ने बदलाव की जमीन तैयार की है।
गांवों में घर की चहारदीवारी से निकलकर अपना कारोबार संभालने वाली महिलाएं इसकी गवाही दे रही हैं। हालांकि, यह तस्वीर पूरी तरह एकतरफा नहीं है। योजनाओं के लाभ के प्रक्रियाओं में उलझने की कसक भी है। स्वरोजगार शुरू करने के बाद भी बाजार और आमदनी की स्थिरता की चुनौती है। युवतियों के मन में पेपर लीक का सवाल है, रोजगार को लेकर आशंकाएं भी हैं।
महिलाओं से बातचीत में यही अपेक्षाएं उभरती हैं। ऐसे में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में महिलाओं के बीच योजनाओं का प्रभाव और पक्ष-विपक्ष के चुनावी वादों के बीच मुकाबला दिलचस्प होगा। अंबेडकरनगर में बसखारी की प्रियंका शर्मा को आवास योजना का लाभ मिला है। वह मुफ्त राशन को गरीब महिलाओं के लिए बड़ी मदद बताती हैं, हालांकि उनके साथ खड़ी महक को अब तक आवास का इंतजार है।
पेपर लीक और रोजगार को लेकर सवाल
जलालपुर की सुनीता भी लाभ न मिलने की कसक जताते हुए कहती हैं कि गुंडागर्दी कम हुई है। अयोध्या में बीकापुर जिवपुर की किस्मतुल और अख्तरुनिशा भी लाभार्थी हैं, मानती हैं योजनाओं में भेदभाव नहीं है, सरकार के कामकाज से भी नाराज नहीं, परंतु चुनावी रुख के सवाल पर चुप्पी साध लेती हैं।
अयोध्या में एक और रुख दिखता है, सिविल लाइंस में दोस्तों के साथ चाय पी रहीं युवती नेहा राठौर जंतर-मंतर आंदोलन की समर्थक नहीं, परंतु पेपर लीक से नाराजगी जताते कहती हैं जवाबदेही तो सरकार की होनी चाहिए। रोजगार के लेकर भी उनको आशंकाए हैं। वहीं मीनाक्षी शुक्ला सुरक्षा को बेहतर बताती हैं, उनको परीक्षा, भर्ती में सुधार की उम्मीद है। प्रयागराज, प्रतापगढ़ और कौशांबी से लेकर बस्ती, देवरिया और महराजगंज तक स्वयं सहायता समूहों ने महिलाओं को आर्थिक गतिविधियों से जोड़ा है।
योजनाओं से मिल रहा रोजगार
सहारनपुर की जीविका तोमर नंदिनी योजना के सहारे कारोबार से 20 लोगों को रोजगार दे रही हैं। बैंक सखी, विद्युत सखी और ड्रोन दीदी जैसी भूमिकाओं ने नई संभावनाएं पैदा की हैं, लेकिन आर्थिक सशक्तीकरण की इस कोशिश में आधार लिंकेज, केवाईसी तो कहीं प्रमाणन-सत्यापन की बाधाएं भी हैं। मथुरा की प्रेमवती की वृद्धावस्था पेंशन कई महीने से अटकी है।
महराजगंज और बस्ती में भी महिलाएं योजनाओं की प्रक्रिया सरल बनाने की जरूरत जताती हैं। यानी योजनाओं और लाभार्थियों तक लाभ पहुंचने के बीच का अंतर अभी भी सरकार के लिए चुनौती है। महिला सुरक्षा के मुद्दे पर प्रतिक्रियाओं में सरकार के प्रति समान सकारात्मकता दिखाती है।
कुल मिलाकर महिलाओं के बीच सरकारी योजनाओं और सुरक्षा को लेकर संतुष्टि का भाव है, लेकिन उनकी अपेक्षाएं अब आर्थिक मदद से आगे बढ़कर स्थायी रोजगार, बेहतर अवसर और सम्मानजनक जीवन तक पहुंच गई हैं। यही बदलती आकांक्षाएं वर्ष 2027 के चुनाव में महिला मतदाताओं का रुख तय करने में अहम भूमिका निभा सकती हैं।
लाभ के मुकाबले लाभ की राजनीति का भी मुकाबला
महिलाओं के बीच इस राजनीतिक समीकरण को विपक्ष भी समझ रहा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने स्त्री समृद्धि-सम्मान योजना की घोषणा की है, सालाना 40 हजार रुपये देने और हर साल बढ़ोतरी का भी वादा है। यह दांव इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि भाजपा की राजनीति में लाभार्थी एक मजबूत आधार रहा है।
लाभार्थी महिलाओं में स्वीकार्यता बनाए रखना भाजपा की प्राथमिकता होगी, वह चुनाव में सीधी आर्थिक मदद सहित अन्य वादे भी करने की तैयारी में है। ऐसे में सपा को अपने वादों के साथ यह भी समझाना होगा कि रोजगार, सुरक्षा, शिक्षा और सामाजिक सम्मान के मोर्चे पर उसकी सरकार का पिछला अनुभव, मौजूदा सरकार से कैसे अलग होगा। कांग्रेस और बसपा के लिए भी यही चुनौती होगी।
बढ़ती राजनीतिक भागीदारी, प्रतिनिधित्व अभी भी सवाल
वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में महिलाओं का मतदान प्रतिशत करीब 62.24 रहा, जबकि पुरुषों का 59.56 प्रतिशत था। यानी महिलाओं ने पुरुषों से अधिक मतदान किया। इस बार भी मतदाताओं में भी उनकी हिस्सेदारी आधी से थोड़ी ही कम है। इसके बावजूद विधानसभा में प्रतिनिधित्व सीमित है।
मथुरा की दीपांजलि शर्मा की अपेक्षा है कि विधानसभा और लोकसभा में महिला आरक्षण के साथ सरकारी नौकरियों में भी अवसर बढ़ें। कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल, आसान ऋण आदि सुविधाएं भी चाहती हैं। देवरिया की विभा पांडेय कहती हैं कि सामाजिक-राजनीतिक निर्णयों में भी बराबर भागीदारी से ही महिला सशक्तीकरण सार्थक होगा। अलग-अलग क्षेत्रों में प्राथमिकताएं भले अलग हों, लेकिन उम्मीदों का दायरा पहले से बड़ा है।
महिलाओं के बीच सरकार के कामकाज से संतुष्टि के साथ अधूरी अपेक्षाएं भी मौजूद हैं। वर्ष 2027 में भाजपा अपनी योजनाओं और लाभार्थी आधार को चुनावी भरोसे में बदलना चाहेगी, जबकि विपक्ष इसी आधार पर मौजूद असंतोष को अपने पक्ष में करने की कोशिश करेगा।
मुकाबला केवल इस बात पर नहीं होगा कि किसने महिलाओं को कितनी आर्थिक सहायता दी, बल्कि इस पर भी होगा कि किसने उन्हें परिवार की निर्भरता से निकालकर आत्मनिर्भर बनाने के अवसर दिए।
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