यूपी के 10 नगरीय निकायों में जमीन के रिकॉर्ड का आधुनिकीकरण तेज, ड्रोन सर्वे के बाद फील्ड सत्यापन शुरू
उत्तर प्रदेश के 10 नगरीय निकायों में भूमि अभिलेखों के आधुनिकीकरण की पायलट परियोजना के तहत ड्रोन सर्वे के बाद अब स्थलीय सत्यापन शुरू हो गया है।

प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए तस्वीर को एआई टूल गूगल Gemini की मदद से बनाया गया है।
HighLights
10 नगरीय निकायों में ड्रोन सर्वे के बाद स्थलीय सत्यापन शुरू।
परियोजना में 24 मास्टर ट्रेनरों को प्रशिक्षण दिया गया।
95,373 गांवों के नक्शों का जियोरेफरेंस हो चुका है।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश में भूमि अभिलेखों के आधुनिकीकरण की पायलट परियोजना के तहत 10 नगरीय निकायों में ड्रोन सर्वे पूरा करने के बाद अब स्थलीय सत्यापन शुरू किया गया है। इन निकायों में अनूपशहर, चित्रकूट धाम, चुनार, गोरखपुर, हरदोई, झांसी, नवाबगंज, पुरनपुर, टांडा और तिलहर शामिल हैं। निकायों में फील्ड सर्वे का क्षेत्रफल 240.20 वर्ग किलोमीटर और एरियल सर्वे का क्षेत्रफल 367.33 वर्ग किलोमीटर है।
राजस्व परिषद ने राज्य स्तरीय निगरानी समिति की बैठक में राष्ट्रीय भू-स्थानिक ज्ञान आधारित शहरी आबादी भूमि सर्वेक्षण पायलट परियोजना की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए बताया कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय निगरानी समिति और जिला व निकाय स्तर पर निगरानी समितियां गठित की गई हैं। हैदराबाद और मसूरी से इसके लिए 24 मास्टर ट्रेनरों को प्रशिक्षण दिलाया गया है।
जमीनी सत्यापन के लिए 143 रोवर खरीदे गए हैं और राज्य परियोजना निगरानी इकाई में जीआइएस कर्मियों की नियुक्ति की गई है। रिपोर्ट के अनुसार रोवर खरीदने में देरी, कनेक्टिविटी की समस्या, सर्वे आफ इंडिया से आइडी बनने में विलंब, फील्ड टीम के गठन और वर्षा के कारण काम प्रभावित हुआ।
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प्रदेश के 95,373 गांवों के नक्शों का जियोरेफरेंस हो चुका है। 8346 गांव डिजिटलाइज्ड हैं, लेकिन उनका निर्धारण बाकी है। परियोजना को मार्च 2027 के बाद भी जारी रखने और नगरीय विकास विभाग को सौंपने का सुझाव दिया गया।