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यूपी में 'बाबा नीब करौरी सर्किट' और 'बुंदेलखंड फोर्ट सर्किट' विकसित होंगे, पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा 

Published: Thu, 19 Nov 2026 08:10 AM (IST)

उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्यटन नीति-2022 में संशोधन किया है, जिससे छोटे होटल व्यवसायियों और ग्रामीण पर्यटन को लाभ मिलेगा।

सीएम योगी की फाइल फोटो। (तस्वीर- जागरण आर्काइव)

सीएम योगी की फाइल फोटो। (तस्वीर- जागरण आर्काइव)

HighLights

  1. छोटे होटल व्यवसायियों को भी पर्यटन नीति का लाभ मिलेगा।

  2. नीब करौरी बाबा और बुंदेलखंड फोर्ट सर्किट विकसित होंगे।

  3. ग्रामीण, सांस्कृतिक पर्यटन और खानपान को नई गति मिलेगी।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश में पर्यटन और पर्यटन क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति-2022 में संशोधन किया है।

बुधवार को कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। इसके तहत इस बदलाव से छह कमरों वाले छोटे होटल व्यवसायियों तक को पर्यटन नीति का लाभ मिल सकेगा।

ग्रामीण पर्यटन, फार्म स्टे, पारंपरिक खानपान, स्थानीय हस्तशिल्प और सांस्कृतिक पर्यटन को भी नई गति मिलेगी। वहीं पर्यटन विभाग द्वारा नीब करौरी बाबा सर्किट और बुंदेलखंड फोर्ट सर्किट भी विकसित किए जाएंगे।

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि पर्यटन नीति में किए गए संशोधनों से निवेश के अनुकूल वातावरण तैयार होगा। पर्यटन नीति में पहले बजट होटल श्रेणी के लिए न्यूनतम 10 कमरों की अनिवार्यता थी। अब छह से 49 कमरों वाले ऐसे होटल, जिनमें प्रत्येक कमरे के साथ अटैच बाथरूम की सुविधा होगी, बजट होटल की श्रेणी में आएंगे।

इसके लिए प्रतिष्ठान का वाणिज्यिक व जीएसटी पंजीकरण होना और भवन संबंधी निर्धारित नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। पात्र होटल संचालक पर्यटन नीति के तहत निर्धारित प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकेंगे।

इससे छोटे होटल कारोबारियों को भी निवेश के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में होम स्टे व बेड एंड ब्रेकफास्ट इकाइयों को एक महीने के भीतर स्वीकृति देने और यूपी पर्यटन पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण की व्यवस्था की गई है। पंजीकृत इकाइयों को आवासीय भवन का दर्जा, घरेलू दरों पर बिजली एवं जलकर तथा पर्यटन विभाग की ओर से विपणन संबंधी सहायता मिलती रहेगी।

''परंपरा'' हेरिटेज एक्सपीरियंस सेंटर को सांस्कृतिक केंद्र श्रेणी में पर्यटन नीति का लाभ दिया जाएगा। इन केंद्रों पर पर्यटक क्षेत्रीय व्यंजनों का स्वाद लेने, हस्तशिल्प और ''एक जनपद-एक उत्पाद''  (ओडीओपी) के उत्पादों की खरीदारी करने के साथ स्थानीय लोक कथाओं और सांस्कृतिक परंपराओं को जान सकेंगे।

संशोधित पर्यटन नीति में प्रदेश की खानपान परंपराओं को भी पर्यटन से जोड़ने पर जोर रहेगा। पारंपरिक भोजनालयों और खानपान की विरासत को चिह्नित कर प्रोत्साहित किया जाएगा। क्षेत्रीय व्यंजनों को लोकप्रिय बनाने के लिए फूड ट्रेल और खानपान उत्सव आयोजित किए जाएंगे।

इससे ''एक जनपद-एक व्यंजन'' सहित पारंपरिक जायके भी पर्यटन का आकर्षण बन सकेंगे। ग्रामीण पर्यटन को विस्तार देने के लिए फार्म स्टे की गतिविधियों में प्राकृतिक और जैविक खेती को भी शामिल किया गया है।

इसके तहत फिरोजाबाद के अकबरपुर स्थित बाबा नीम करौरी की जन्स्थली, फर्रुखाबाद स्थित नीम करौरी आश्रम, लखनऊ के हनुमान सेतु मंदिर और वृंदावन स्थित समाधि स्थल को जोड़कर बाबा नीम करौरी सर्किट तैयार किया जाएगा। वहीं बुंदेलखंड फोर्ट सर्किट में झांसी का किला, बांदा का कालिंजर किला और बुंदेलखंड के अन्य किले-महल आदि को जोड़ा जाएगा।

संशोधित नीति में तीर्थ विकास परिषदों, डेस्टिनेशन मैनेजमेंट आर्गनाइजेशन और सरकार की ओर से अधिसूचित अन्य संस्थाओं या स्थलों के तहत आने वाले क्षेत्रों को फोकस टूरिस्ट डेस्टिनेशन के दायरे में शामिल करने का भी प्रविधान किया गया है।

राजमार्गों पर ''रेस्ट स्टॉप'' (विश्राम स्थल) विकसित करने के लिए सरकारी निकायों के स्वामित्व वाली भूमि पर अनुमन्य सबलीज (उप पट्टा) को भी नीति के तहत मान्यता दी गई है। पात्र संचालक पर्यटन नीति का लाभ ले सकेंगे।

हालांकि, स्टांप शुल्क में छूट का लाभ संबंधित पात्र लेनदेन पर केवल एक बार मिलेगा। पंजीकृत पर्यटन सेवा प्रदाताओं को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पर्यटन आयोजनों में अपने उत्पादों व सेवाओं के प्रचार-प्रसार के लिए अधिक वित्तीय सहायता मिलेगी।

स्थान के किराए का अधिकतम 50 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा। राष्ट्रीय आयोजन के लिए सहायता की अधिकतम सीमा 50 हजार रुपए से बढ़ाकर एक लाख रुपए और अंतरराष्ट्रीय आयोजन के लिए दो लाख रुपए से बढ़ाकर तीन लाख रुपए कर दी गई है।

प्रत्येक वित्तीय वर्ष में लाभ पाने वाले पर्यटन सेवा प्रदाताओं की संख्या 20 से बढ़ाकर 50 कर दी गई है। प्रत्येक अधिसूचित आयोजन में अधिकतम तीन फर्मों को सहायता दी जा सकेगी।

इसके साथ पर्यटन क्षेत्र में सुविधाओं की कमी और विकास की संभावनाओं का आकलन करने के लिए पर्यटन अनुसंधान, डेटा एवं प्रलेखन प्रकोष्ठ (टूरिज्म रिसर्च, डेटा एंड डॉक्यूमेंटेशन सेल) स्थापित किया जाएगा।

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