यूपी में 45 करोड़ से बनेंगी 173 पीडियाट्रिक ट्रॉमा यूनिट, हर साल बचेगी 1800 मासूमों की जान
उत्तर प्रदेश में गंभीर रूप से घायल बच्चों को समय पर विशेषज्ञ इलाज देने के लिए 173 इंटीग्रेटेड पीडियाट्रिक ट्रामा ...और पढ़ें

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HighLights
प्रदेश में 173 इंटीग्रेटेड पीडियाट्रिक ट्रामा इकाइयां स्थापित होंगी।
45 करोड़ रुपये की लागत से 2853 नए बेड।
प्रति वर्ष 1800 बच्चों की जान बचाने का लक्ष्य।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। गंभीर हादसों में घायल बच्चों को समय पर विशेषज्ञ इलाज देने के लिए प्रदेश में 173 इंटीग्रेटेड पीडियाट्रिक ट्रामा एवं इमरजेंसी इकाइयां स्थापित की जाएंगी। इनमें 2853 नए बेड बढ़ाए जाएंगे। परियोजना पर 45 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
इनसे हर साल कम से कम 1800 बच्चों की जान बचाने का लक्ष्य है। अभी करीब चार हजार बच्चे हादसों में घायल होने के बाद दम तोड़ देते हैं। इस प्रस्ताव को जल्द कैबिनेट से स्वीकृति मिलने की संभावना है।
बच्चों की मौतों पर अंकुश लगाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विशेषज्ञ चिकित्सकों की समिति गठित की थी। समिति ने स्वास्थ्य विभाग को रिपोर्ट सौंप दी है। इसमें एक कमांड सेंटर के अलावा लेवल-वन की नौ, लेवल-दो की 36 और लेवल-तीन की 126 इकाइयां स्थापित करने का प्रस्ताव है।
ट्रॉमा बेड की हिस्सेदारी है तीन से चार प्रतिशत
किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (केजीएमयू) के ट्रामा प्रभारी और परियोजना के सचिव प्रो. प्रेमराज सिंह ने बताया कि अभी अस्पतालों की आकस्मिक चिकित्सा इकाइयों में बच्चों के लिए ट्रामा बेड की हिस्सेदारी तीन से चार प्रतिशत है, जिसे 15 प्रतिशत किया जाना है।
प्रशिक्षित चिकित्सा, एंबुलेंस और उपयुक्त ट्रामा सेंटर तक तत्काल पहुंचाने की व्यवस्था पर्याप्त नहीं है। नई इकाइयों में गोल्डन आवर यानी हादसे के बाद के शुरुआती एक घंटे में उपचार उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए एंबुलेंस, अस्पतालों, चिकित्सकों और रेफरल व्यवस्था को नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। चोट गंभीर होने पर बच्चे को उपयुक्त अस्पताल पहुंचाकर इलाज शुरू किया जाएगा।
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लखनऊ में उच्चस्तरीय सुविधाओं वाला कमांड सेंटर बनेगा। केजीएमयू, डा. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, आयुर्विज्ञान संस्थान सैफई और सभी मेडिकल कालेजों में लेवल-वन के ट्रामा सेंटर खुलेंगे। यहां वेंटीलेटर सहित जरूरी उपकरण और विशेषज्ञ चिकित्सक उपलब्ध होंगे। शासन के सूत्रों के मुताबिक, प्रस्ताव को सैद्धांतिक सहमति मिल गई है, इसे जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी के लिए ले जाया जाएगा।
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