डार्क स्टोर्स और ऑनलाइन फूड ऐप्स की मनमानी पर लगाम, यूपी सरकार ने जारी किए 24 नए नियम, अनदेखी पर रद होगा लाइसेंस
उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने ऑनलाइन खाद्य कारोबारियों और डार्क स्टोर्स के लिए 24 नए नियामक दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए तस्वीर को एआई टूल गूगल Gemini की मदद से बनाया गया है।
HighLights
उत्पाद के घटक, पोषण मूल्य और सेवन अवधि की जानकारी अनिवार्य।
विक्रेता लाइसेंस सत्यापन, उत्पाद गुणवत्ता, भंडारण की निगरानी होगी।
भ्रामक दावों, विज्ञापनों पर रोक; उल्लंघन पर लाइसेंस रद्द।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। आनलाइन खाद्य कारोबारियों को अब प्रत्येक उत्पाद के घटक, पोषण मूल्य और सेवन की अवधि की जानकारी देनी होगी। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (यूपीएफएसडीए) ने इसके लिए 24 बिंदुओं वाले नियामक दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
इनके तहत ई-कामर्स प्लेटफार्म पर विक्रेता के लाइसेंस का सत्यापन करने के साथ उत्पाद की गुणवत्ता, भंडारण और डिलीवरी तक निगरानी करनी होगी। आयुक्त डा. रोशन जैकब ने सभी ई-कामर्स खाद्य कारोबारियों को निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा है।
खाद्य विक्रेता, ब्रांड और रेस्टोरेंट का 14 अंकों वाला एफएसएसएआइ लाइसेंस सत्यापित करना होगा। उत्पाद के पेज पर लाइसेंस नंबर और उपलब्ध हाइजीन रेटिंग प्रदर्शित करनी होगी। डिजिटल बिल, ई-चालान और रसीद पर विक्रेता के साथ प्लेटफार्म का एफएसएसएआइ नंबर भी देना होगा।
डार्क स्टोर, वेयरहाउस, फुलफिलमेंट सेंटर, पिकअप प्वाइंट और किचन की एफओएससीओएस पोर्टल पर मैपिंग कर लाइसेंस लेना होगा। दूध, मांस, मछली और फ्रोजन खाद्य सामग्री के लिए कोल्ड चेन बनाए रखनी होगी। शाकाहारी-मांसाहारी खाद्य पदार्थों और खाद्य-गैर खाद्य वस्तुओं का अलग-अलग भंडारण करना होगा। उत्पादों के स्रोत, बैच नंबर और स्टाक का रिकार्ड भी सुरक्षित रखना होगा।
आनलाइन प्लेटफार्म पर उत्पाद का विवरण वास्तविक पैकेजिंग के अनुरूप रखना होगा। प्री-पैक्ड खाद्य उत्पादों के घटक, पोषण मूल्य, कैलोरी और शाकाहारी अथवा मांसाहारी होने का लोगो प्रदर्शित करना होगा। ग्लूटेन, सोया, नट्स और दूध जैसे एलर्जेन की जानकारी के साथ निर्माता, पैकर अथवा आयातक का नाम, पता और कस्टमर केयर का विवरण देना होगा। केंद्रीय लाइसेंसधारक और 10 या अधिक आउटलेट वाले रेस्टोरेंट को मेन्यू में प्रति सर्विंग कैलोरी भी बतानी होगी।
भ्रामक दावों और विज्ञापनों पर रोक
नेचुरल, फ्रेश, आथेंटिक, नो एडेड शुगर, शुगर फ्री, लो शुगर और 100 प्रतिशत जैसे अप्रमाणित दावों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। स्वास्थ्य संबंधी भ्रामक विज्ञापनों और बीमारी के उपचार अथवा रोकथाम से जुड़े अप्रमाणित दावों पर रोक रहेगी। आर्गेनिक, फोर्टिफाइड और वीगन उत्पादों को वैध प्रमाणपत्रों के सत्यापन के बाद ही सूचीबद्ध किया जा सकेगा।
उपभोक्ता तक प्री-पैक्ड खाद्य उत्पाद पहुंचने पर उसकी कुल शेल्फ लाइफ का कम से कम 30 प्रतिशत अथवा एक्सपायरी में न्यूनतम 45 दिन शेष होना अनिवार्य होगा। दोनों में जो भी पहले लागू हो, उसका पालन करना होगा। इसके सत्यापन के लिए बैच नंबर, निर्माण और एक्सपायरी तिथि का रिकार्ड रखना होगा।
डिलीवरी कर्मियों को व्यक्तिगत स्वच्छता, सैनिटाइजेशन और खाद्य संदूषण रोकने का नियमित प्रशिक्षण देना होगा। उनके पहचान पत्र और मेडिकल फिटनेस का रिकार्ड अद्यतन रखना होगा। उपभोक्ता शिकायतों के निस्तारण के लिए नोडल अधिकारी नामित करना होगा। खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण द्वारा मिलावट, नियमों के उल्लंघन अथवा भ्रामक दावों के कारण चिन्हित उत्पादों को तत्काल प्लेटफार्म से हटाकर उनकी बिक्री और विज्ञापन बंद करना होगा।
92 सेंटरों की हुई जांच
जैकब ने बताया कि ई-कामर्स प्लेटफार्म और डार्क स्टोर के विरुद्ध 92 निरीक्षण किए गए हैं। इनमें 75 प्रकरणों में सुधार नोटिस जारी करने की संस्तुति की गई। 20 खाद्य पदार्थों के नमूने जांच के लिए भेज गए। दो स्टोर के लाइसेंस निलंबित कर कारोबार बंद कराया गया।
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वहीं, दो अन्य स्टोर पर आवश्यक लाइसेंस का अनुमोदन न होने के कारण फ्रोजन मीट और मीट उत्पादों की बिक्री रुकवाई गई।
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