यूपी में लाखों शिक्षकों की नियुक्ति से लेकर डिग्री तक की होगी जांच, STF भी करेगी वेरिफिकेशन

बीएसए कार्यालय से निर्देश जारी होने के एक सप्ताह के भीतर दस्तावेज जमा करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही शिक्षकों को नोटरी से सत्यापित शपथपत्र देकर यह भी बताना होगा कि उनके परिवार में कोई सदस्य उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग में बीएसए या उससे ऊपर के पद पर कार्यरत है या रहा है।

मामला परिषदीय विद्यालयों में अनियमित, नियम विरुद्ध और फर्जी नियुक्तियों से जुड़ा है। शपथपत्र में पति, पत्नी, पिता, पुत्र, पुत्री, दामाद, पुत्रवधू, सास, ससुर, साले, बहनोई, साली, ननद और प्रथम श्रेणी के चचेरे, ममेरे, फुफेरे व मौसेरे भाई-बहनों का ब्योरा देना होगा। ऐसा कोई रिश्तेदार नहीं होने पर इसकी घोषणा भी शपथपत्र में करनी होगी।

प्रदेश में एसटीएफ के 18 रेंज कार्यालय और सात पुलिस कमिश्नरेट हैं। दस्तावेजों की जांच में एसपी, एसएसपी और पुलिस आयुक्त की मदद भी ली जा सकेगी। जिला स्तर पर बीएसए और मंडल स्तर पर सहायक शिक्षा निदेशक निगरानी करेंगे।

सचिव, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज को प्रदेश स्तर का नोडल अधिकारी बनाया गया है। उन्हें नियमित सूचना देनी होगी। लापरवाही पर संबंधित अधिकारी की व्यक्तिगत जवाबदेही तय होगी। हाई कोर्ट ने मामले में अनुपालन रिपोर्ट के लिए चार नवंबर की तारीख तय की है।

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