यूपी के राज्य कर विभाग में बड़े बदलाव की तैयारी: कैडर पुनर्गठन पर बनी सहमति, क्या-क्या होने जा रहे बदलाव?
उत्तर प्रदेश राज्य कर विभाग में बदलती जरूरतों के अनुरूप प्रशासनिक ढांचे में बदलाव की प्रक्रिया तेज हो गई है। कैडर पुनर्गठन और नए पदों के प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति बन गई है, जिसकी अंतिम संस्तुतियां जल्द कार्मिक विभाग को भेजी जाएंगी।

प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए तस्वीर को एआई टूल गूगल Gemini की मदद से बनाया गया है।
HighLights
राज्य कर विभाग के प्रशासनिक ढांचे में बदलाव की प्रक्रिया तेज।
लिपिक संवर्ग के पदों के पुनर्निर्धारण पर बनी सहमति।
पांच नए संभाग, विशेषज्ञ अधिकारियों के पद प्रस्तावित।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। बदलती जरूरतों के अनुरूप राज्य कर विभाग के प्रशासनिक ढांचे में बदलाव की प्रक्रिया तेज हो गई है। शनिवार को अपर आयुक्त धनंजय शुक्ला की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिपिक संवर्ग के कुछ पदों में पुनर्निर्धारण के साथ प्रस्तावित नए ढांचे को लागू करने पर सैद्धांतिक सहमति बन गयी। अब सोमवार को समिति की अंतिम बैठक होगी, जिसके बाद संस्तुतियां कार्मिक विभाग को भेजी जाएंगी।
जीएसटी आफिसर्स सर्विस एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने कैडर पुनर्गठन का मुद्दा उठाया था। प्रदेश अध्यक्ष विजय सिंह विशेन और महामंत्री मनोज मिश्र ने पदोन्नति के बाद तैनाती और स्थानांतरण में देरी तथा सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (एसीपी) का लाभ नहीं मिलने से कामकाज प्रभावित होने का उल्लेख किया था।
इस पर मुख्यमंत्री ने मांगों के निस्तारण पर विचार करने का आश्वासन दिया था। इसके बाद शनिवार को अपर आयुक्त की अध्यक्षता में अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ कैडर पुनर्गठन के प्रस्ताव पर मंथन हुआ। इसमें लिपिक संवर्ग के कुछ पदों के संशोधन के सुझाव पर सहमति बनी।
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प्रस्ताव में पांच नए संभागों के साथ विशेषज्ञ अधिकारियों के पद बढ़ाने की मांग शामिल है। इसके तहत मुख्य आयुक्त, विशेष आयुक्त, अपर आयुक्त अपील, आडिट, रिसर्च एंड डाटा एनालिसिस और प्रवर्तन के पद प्रस्तावित हैं। विभाग को 20 जोन में विभाजित करने की भी योजना है। दरअसल, जीएसटी लागू होने के बाद सेवाओं पर कर, अंतर प्रांतीय कारोबार, इनपुट टैक्स क्रेडिट, फर्जी फर्मों की जांच और रिफंड जैसे कामों का दायरा बढ़ा है।
इन जिम्मेदारियों के लिए विशेषज्ञता और अलग प्रशासनिक व्यवस्था की जरूरत भी बढ़ी है, लेकिन विभाग का मौजूदा कैडर ढांचा वर्ष 2008 की वैट व्यवस्था पर आधारित है। प्रस्तावित पुनर्गठन इसी पुराने ढांचे को बदलकर जीएसटी की जरूरतों के अनुरूप प्रशासनिक व्यवस्था विकसित करने की कवायद है।
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