विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

यूपी के राज्य सूचना आयोग में चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर और 10 आयुक्तों की होगी नियुक्ति, विभाग ने मांगे आवेदन

Published: Fri, 20 Nov 2026 09:37 PM (IST)

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त और 10 सूचना आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की है। इच्छुक अभ्यर्थी 22 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं।

प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए तस्वीर को एआई टूल गूगल Gemini की मदद से बनाया गया है।

प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए तस्वीर को एआई टूल गूगल Gemini की मदद से बनाया गया है।

HighLights

  1. मुख्य सूचना आयुक्त और 10 सूचना आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू।

  2. आवेदन की अंतिम तिथि 22 दिसंबर, शाम पांच बजे तक।

  3. कार्यकाल तीन वर्ष या 65 वर्ष आयु तक, वेतन 2.25 लाख।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश सरकार ने राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त और 10 सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सभी पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन मांगने की विज्ञप्ति शुक्रवार को जारी कर दी गई।

इच्छुक अभ्यर्थी 22 दिसंबर की शाम पांच बजे तक आवेदन कर सकते हैं। मौजूदा मुख्य सूचना आयुक्त सहित 10 सूचना आयुक्तों का तीन वर्ष का कार्यकाल अगले वर्ष 12 मार्च को पूरा हो रहा है। राज्य सूचना आयुक्त का एक पद पहले से रिक्त चल रहा है।

सरकार ने सभी पदों पर एक साथ नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की है। प्रमुख सचिव प्रशासनिक सुधार संयुक्ता समद्दार की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार विधि, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, जनसंपर्क माध्यम अथवा प्रशासन और शासन के क्षेत्र में व्यापक ज्ञान एवं अनुभव रखने वाले प्रतिष्ठित व्यक्ति संबंधित पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं।

छोड़ना होगा अपना पेशा

नियुक्त होने वाले व्यक्ति किसी राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं होने चाहिए। साथ ही वे संसद या विधानमंडल के सदस्य, लाभ के पद पर आसीन, कारोबारी अथवा किसी पेशे में कार्यरत नहीं हो सकते। नियुक्ति से पहले संबंधित व्यक्ति को अपना कारोबार या पेशा छोड़ना होगा।

मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त का कार्यकाल तीन वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक होगा। दोनों पदों के लिए तय मासिक वेतन 2.25 लाख रुपये है। आवेदन, संयुक्त निदेशक, प्रशासनिक सुधार विभाग, उत्तर प्रदेश सचिवालय, लखनऊ को भेजना होगा। अभ्यर्थी पंजीकृत डाक से आवेदन भेज सकते हैं या कार्यालय में स्वयं जमा कर प्राप्ति रसीद ले सकते हैं।

यह भी पढ़ें- यूपी के स्टेट टैक्स डिपार्टमेंट में होने जा रहा बड़ा बदलाव, 5 नए संभाग और 20 जोन बनाने की तैयारी में योगी सरकार

आवेदन के साथ दो हजार रुपये का बैंक ड्राफ्ट देना होगा। प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में गठित सर्च कमेटी आवेदन पत्रों की स्क्रीनिंग करेगी। इसके बाद मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति की संस्तुति पर राज्यपाल नियुक्ति करेंगी। समिति में विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष व मुख्यमंत्री द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री होते हैं।

देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए Hindi News देखें। Live Cricket Score ,IPO Listings, Shiv Chalisa, राशिफल और दुर्गा चालीसा पर अन्य जानकारी पाएं।