यूपी के स्टेट टैक्स डिपार्टमेंट में होने जा रहा बड़ा बदलाव, 5 नए संभाग और 20 जोन बनाने की तैयारी में योगी सरकार
उत्तर प्रदेश राज्य कर विभाग में जीएसटी लागू होने के आठ साल बाद कैडर ढांचे में बदलाव की कवायद शुरू हुई है, जिसमें 5 नए संभाग और 20 जोन बनाने का प्रस्ताव है।
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सीएम योगी आदित्यनाथ। फोटो- सोशल मीडिया
HighLights
जीएसटी कैडर ढांचे में बदलाव की कवायद शुरू।
पांच नए संभाग, बीस जोन बनाने का प्रस्ताव।
अधिकारियों की समस्याओं पर मुख्यमंत्री का आश्वासन।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) लागू होने के आठ वर्ष बाद राज्य कर विभाग के कैडर ढांचे में बदलाव की कवायद शुरू हो गई है। बढ़ते कार्यक्षेत्र और प्रशासनिक जरूरतों के अनुरूप विभागीय व्यवस्था नए सिरे से गठित करने की तैयारी है। इसके लिए जीएसटी आफिसर्स सर्विस एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ज्ञापन सौंपा।
इसके बाद शासन ने अपर आयुक्त की अध्यक्षता में शनिवार को पहली बैठक बुलाई है। इसमें पांच नए संभाग और 20 जोन बनाने के साथ विशेषज्ञ अधिकारियों के पद सृजित करने के प्रस्ताव पर चर्चा होगी।
जीएसटी आफिसर्स सर्विस एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष विजय सिंह विशेन और महामंत्री मनोज मिश्र ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर लंबित सेवा संबंधी समस्याएं उठाईं। उन्होंने पदोन्नति के बाद तैनाती और स्थानांतरण में देरी, विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठक नहीं होने तथा पात्र अधिकारियों को सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (एसीपी) का लाभ न मिलने से कामकाज प्रभावित होने की जानकारी दी।
कब होगी रिव्यू की पहली बैठक?
वर्ष 2024-25 और 2025-26 में बड़ी संख्या में प्रथम श्रेणी के अधिकारियों को बिना ठोस आधार प्रतिकूल प्रविष्टियां दिए जाने का आरोप लगाया। अपर आयुक्त ग्रेड-1 के स्वीकृत पदों पर गैर संवर्गीय आइएएस अधिकारियों की तैनाती पर भी आपत्ति जताई। मुख्यमंत्री ने मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार का आश्वासन दिया। शासन के निर्देश पर शनिवार को अपर आयुक्त राज्य कर धनंजय शुक्ला की अध्यक्षता में कैडर रिव्यू की पहली बैठक होगी।
इससे पहले अधिकारी-कर्मचारी संयुक्त मंच ने अधिकारियों के स्वीकृत पद 3012 से बढ़ाकर 3168 करने और 156 नए पद सृजित करने का प्रस्ताव आयुक्त राज्य कर डा. नितिन बंसल को भेजा था। इसमें पांच नए संभाग और विशेषज्ञ अधिकारियों के पद बढ़ाने की मांग भी शामिल है।
बिक्री कर प्रशासन तक सीमित नहीं विभाग की भूमिका
प्रस्तावित ढांचे में मुख्य आयुक्त, विशेष आयुक्त, अपर आयुक्त अपील, आडिट, रिसर्च एंड डाटा एनालिसिस और प्रवर्तन के पद शामिल हैं। साथ ही 20 जोन बनाने का प्रस्ताव है। एक जुलाई 2017 को जीएसटी लागू होने के बाद विभाग की भूमिका बिक्री कर प्रशासन तक सीमित नहीं रही।
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सेवाओं पर कर, अंतरप्रांतीय कारोबार, इनपुट टैक्स क्रेडिट, फर्जी फर्मों की जांच और रिफंड जैसी जिम्मेदारियां भी बढ़ी हैं। इसके बावजूद मौजूदा कैडर ढांचा वर्ष 2008 की वैट व्यवस्था के अनुरूप है।
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