यूपी के स्टार्टअप इन्क्यूबेटर्स पर कसेगा शिकंजा, नई नीति के तहत मान्यता के लिए पोर्टल पर करना होगा अप्लाई

जुलाई में अधिसूचित नई स्टार्टअप नीति अगले पांच वर्ष तक प्रभावी रहेगी। नीति के तहत इन्क्यूबेटर के रूप में मान्यता पाने के इच्छुक पात्र संस्थानों को निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा। आवेदन स्टार्टअप पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा।

इसके साथ सभी जरूरी सहायक अभिलेख भी पोर्टल पर अपलोड करने होंगे। डा. एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय (एकेटीयू), लखनऊ से संबद्ध संस्थानों के आवेदन एकेटीयू के कुलपति की संस्तुति के बाद नीति की क्रियान्वयन इकाई के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे।

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अन्य सभी संस्थानों के आवेदन सीधे नोडल एजेंसी के स्तर से जांचे जाएंगे। नोडल एजेंसी या एकेटीयू को प्राप्त आवेदनों का निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मूल्यांकन किया जाएगा। एकेटीयू से संबद्ध संस्थानों के मामले में कुलपति संबंधित क्षेत्र के लिए भौतिक सत्यापन समिति गठित करेंगे।

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समिति में संबंधित क्षेत्रीय जोन में स्थित एकेटीयू के राजकीय अथवा शासकीय घटक संस्थानों के प्रोफेसर, एकेटीयू का एक प्रतिनिधि और उसी क्षेत्रीय जोन में स्थित किसी प्रतिष्ठित व मान्यता प्राप्त इन्क्यूबेटर का प्रतिनिधि शामिल होगा। यह समिति संस्थान के दावे और उपलब्ध सुविधाओं का भौतिक सत्यापन करेगी।