यूपी में प्रॉपर्टी खरीदने वालों की हुई मौज, सरकार ने नियम में बदलाव कर खत्म की रजिस्ट्री की सबसे बड़ी झंझट
उत्तर प्रदेश सरकार संपत्ति रजिस्ट्री के वर्षों पुराने नियम में बदलाव कर रही है। अब खरीददारों को रजिस्ट्री कार्यालय में ...और पढ़ें

प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए तस्वीर को एआई टूल गूगल Gemini की मदद से बनाया गया है।
HighLights
संपत्ति रजिस्ट्री के लिए गवाहों की अनिवार्यता जल्द समाप्त होगी।
आधार-आधारित ई-केवाईसी से पूरी होगी रजिस्ट्री प्रक्रिया।
मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की तर्ज पर यह बदलाव।
अजय जायसवाल, लखनऊ। प्रदेशवासियों को संपत्ति की रजिस्ट्री कराने के लिए दो गवाहों को साथ लाने के झंझट से जल्द ही राहत मिल जाएगी। राज्य सरकार वर्षों पुरानी इस व्यवस्था को समाप्त कर ऐसी प्रक्रिया लागू करने जा रही है जिससे संपत्ति के खरीददार को रजिस्ट्री कार्यालय में एक भी गवाह को साथ लाने की आवश्यकता नहीं होगी। संपत्ति को बेचने और खरीदने वाले की आधार आधारित ई-केवाईसी से ही रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
संपत्तियों की फर्जी रजिस्ट्री पर अंकुश लगाने के मद्देनजर अब प्रदेश में संपत्ति की रजिस्ट्री के लिए आधार-आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन की व्यवस्था लागू है। इसके तहत संपत्ति को बेचने(विक्रेता) व खरीदने(क्रेता) वाले के साथ ही दो गवाहों को पहचान के लिए रजिस्ट्री कार्यालय में आकर आधार से जुड़े बायोमेट्रिक (फिंगरप्रिंट या आईरिस स्कैन) और लाइव फोटो सत्यापन अनिवार्य किया गया है।
दो गवाहों को रजिस्ट्री कार्यालय में लाने की अनिवार्यता खत्म
चूंकि आनलाइन आवेदन के साथ अब क्रेता व विक्रेता की पहचान का सत्यापन आधार आधारित ई-केवाईसी व्यवस्था से पूरी तरह संभव है इसलिए पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ने रजिस्ट्री के लिए दो गवाहों को रजिस्ट्री कार्यालय में लाने की अनिवार्यता समाप्त कर दी है।
स्टांप एवं पंजीयन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रवीन्द्र जायसवाल ने बताया चूंकि प्रदेश में आधार-आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन की व्यवस्था हम लागू कर चुके हैं इसलिए दो गवाहों के जरिए सत्यापन कराने की आवश्यकता अब नहीं रह गई है।
ऐसे में मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र की तरह प्रदेशवासियों को भी संपत्ति की रजिस्ट्री के लिए दो गवाहों को साथ में रजिस्ट्री कार्यालय लाने की अनिवार्यता से जल्द ही मुक्ति दिलाने की पूरी तैयारी है। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होने वाली अगली कैबिनेट की बैठक में संबंधित नियमावली में संशोधन करने संबधी प्रस्ताव पर निर्णय हो सकता है।
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जायसवाल ने बताया कि सरकार, रविवार की तरह कार्यालय समय के बाद भी रजिस्ट्री की सुविधा देने की दिशा में भी काम कर रही है ताकि खासतौर से नौकरीपेशा वालों को संपत्ति की रजिस्ट्री कराने के लिए अवकाश न लेना पड़े। कार्यालय अवधि के बाद भी वह अपनी सुविधानुसार रजिस्ट्री करा सकें।
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