आज परखी जाएगी परिषदीय विद्यालयों की शैक्षिक गुणवत्ता
उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता और सरकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। बैठक में ...और पढ़ें

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HighLights
शिक्षा गुणवत्ता और सरकारी योजनाओं की प्रगति की होगी विस्तृत समीक्षा।
निपुण भारत मिशन के लक्ष्यों और बच्चों की दक्षताओं पर विशेष जोर।
शिक्षकों, विद्यार्थियों की उपस्थिति और यू-डायस डाटा भी परखा जाएगा।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। परिषदीय विद्यालयों में बच्चों को कितनी अच्छी शिक्षा मिल रही है और सरकारी योजनाओं का लाभ जमीन पर कितना पहुंच रहा है, इसकी पड़ताल के लिए गुरुवार को होगी। बेसिक शिक्षा विभाग की प्रदेशस्तरीय समीक्षा बैठक में पढ़ाई की गुणवत्ता, शिक्षकों और विद्यार्थियों की उपस्थिति के साथ विभागीय योजनाओं की प्रगति का आकलन किया जाएगा। अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में बेसिक शिक्षा अधिकारियों से विद्यालयों की वास्तविक स्थिति और योजनाओं के क्रियान्वयन का ब्योरा लिया जाएगा।
बैठक में निपुण भारत मिशन के लक्ष्यों पर विशेष जोर रहेगा। बच्चों की भाषा और गणित की दक्षताओं, निपुण प्लस के उपयोग और निपुण तालिका में उनकी उपलब्धियां दर्ज करने की स्थिति परखी जाएगी। यू-डायस पोर्टल पर विद्यालयों, शिक्षकों और विद्यार्थियों का डाटा अपडेट करने की प्रगति भी देखी जाएगी।
जारी धनराशि के उपयोग की होगी समीक्षा
लाइब्रेरी, खेलकूद और स्मार्ट क्लास के इस्तेमाल की समीक्षा के साथ पुस्तकालयों में किताबों की उपलब्धता और बच्चों को नियमित पुस्तकें जारी किए जाने की जानकारी ली जाएगी। स्मार्ट क्लास और आइसीटी लैब के सक्रिय व निष्क्रिय उपकरणों का विद्यालयवार आकलन होगा। समग्र शिक्षा, पीएम श्री और पीएम पोषण योजना के तहत जारी धनराशि के उपयोग की समीक्षा होगी।
इसमें स्कूल प्रबंध समितियों को भेजी जाने वाली रकम, मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता, रसोइयों का मानदेय और भोजन की कन्वर्जन कास्ट समय से भेजने की स्थिति शामिल है। बच्चों को पूरक पोषण में हलवा और उपमा देने तथा रसोइया प्रतियोगिता की तैयारियों पर भी चर्चा होगी। होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड, बाल वाटिका, शिक्षक संकुल की बैठकें और प्रेरणा माड्यूल के इस्तेमाल की भी समीक्षा होगी।
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कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में नामांकन, शिक्षकों की उपलब्धता और पढ़ाई के अलावा जर्जर भवनों के ध्वस्तीकरण, सीएम माडल कंपोजिट विद्यालयों के निर्माण और लंबित टेंडर की प्रगति पर चर्चा होगी। शिक्षकों के चयन वेतनमान, प्रोन्नति, सेवानिवृत्ति देयकों और लंबित एरियर के मामले भी एजेंडे में हैं।
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