यूपी में बिजली चोरी रोकने के लिए बनेगा मास्टर प्लान, डिस्काम को अल्टीमेट, अफसरों की भी जिम्मेदारी होगी तय
वित्तीय संकट से जूझ रहे पावर कारपोरेशन ने बिजली चोरी रोकने और राजस्व वसूली बढ़ाने के लिए विद्युत वितरण कंपनियों को प्रभावी कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए हैं।

प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए तस्वीर को एआई टूल गूगल Gemini की मदद से बनाया गया है।
HighLights
पावर कारपोरेशन ने बिजली चोरी रोकने के दिए निर्देश।
अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर राजस्व वसूली बढ़ाएं।
उपभोक्ता सेवाओं में सुधार और बिलिंग व्यवस्था दुरुस्त करें।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। वित्तीय संकट से जूझते पावर कारपोरेशन प्रबंधन ने अब विद्युत वितरण कंपनियों(डिस्काम) को प्रभावी कार्ययोजना बनाकर बिजली चोरी पर कड़ाई से अंकुश लगाने के निर्देश दिए हैं। प्रमुख सचिव ऊर्जा व पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष रणवीर प्रसाद ने कहा कि बड़े पैमाने पर बिजली चोरी से ज्यादा तकनीकी व वाणिज्यिक हानियों वाले क्षेत्रों के अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर विद्युत राजस्व वसूली में तेजी लाया जाए।
शक्तिभवन में मध्यांचल व पश्चिमांचल डिस्काम के कार्यकलापों की समीक्षा करते हुए प्रसाद ने स्पष्ट तौर पर हिदायत दी कि कागजी प्रगति के बजाय धरातल पर परिणाम को दिखाएं। विद्युत व्यवस्था सुधारने के निर्देश देते हुए कहा कि उपभोक्ता सेवाओं में कतई लापरवाही न बरती जाए। अध्यक्ष ने कहा कि बिजली आपूर्ति, राजस्व वसूली, बिलिंग व्यवस्था एवं लाइन हानियों में कमी लाना प्राथमिकता होनी चाहिए।
तय लक्ष्यों को समय से पूरा करने के साथ ही कार्यों की नियमित निगरानी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने उपभोक्ता सेवाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश देते हुए कहा कि बिजली संबंधी शिकायतों का त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण किया जाए।
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उपभोक्ताओं को सही बिल समय पर उपलब्ध कराया जाए तथा मीटरिंग एवं बिलिंग से संबंधित समस्याओं को प्राथमिकता पर दूर किया जाए। बैठक में पावर कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक नीतीश कुमार सहित मध्यांचल एवं पश्चिमांचल के प्रबंध निदेशक आदि वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े।