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यूपी में पंचायत प्रशासकों का छह माह बढ़ा कार्यकाल, अब विकास कार्यों को रफ्तार देने की चुनौती

Published: Thu, 19 Nov 2026 05:39 PM (GMT+05:30)

यूपी में पंचायतों में प्रशासकों का कार्यकाल छह माह बढ़ा दिया गया है, जिससे अब गांवों में विकास कार्यों को ...और पढ़ें

प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए तस्वीर को एआई टूल गूगल Gemini की मदद से बनाया गया है।

प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए तस्वीर को एआई टूल गूगल Gemini की मदद से बनाया गया है।

HighLights

  1. यूपी में पंचायतों में प्रशासकों का कार्यकाल छह माह बढ़ा।

  2. गांवों में विकास कार्यों को गति देना अब बड़ी चुनौती।

  3. विधानसभा चुनाव से पहले कार्य पूरे करने का दबाव रहेगा।

संवाद सूत्र, सरोजनीनगर। पंचायतों में प्रशासकों का कार्यकाल छह माह बढ़ाए जाने के बाद अब गांवों में विकास कार्यों को गति देने की चुनौती है। प्रस्ताव तैयार होने से लेकर प्रशासनिक स्वीकृति और बजट के समयबद्ध उपयोग तक की प्रक्रिया पर नजर रहेगी।

खासकर आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए आचार संहिता लागू होने से पहले विकास कार्यों को पूरा कराने का दबाव रहेगा। ऐसे में प्रस्तावों की मंजूरी में देरी हुई तो पंचायतों में विकास कार्यों की रफ्तार प्रभावित हो सकती है। वहीं, स्वीकृत कार्यों के लिए उपलब्ध बजट का समय से उपयोग करना भी अधिकारियों के लिए चुनौती होगी।

बीबीपुर के ग्राम प्रधान दीनानाथ रावत ने बताया कि पूर्व में भेजे गए प्रस्ताव जिलाधिकारी स्तर से स्वीकृत हो चुके हैं। गांव में उनके आधार पर विकास कार्य कराए जा रहे हैं। प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ने से नए प्रस्ताव भेजने और गांव में अतिरिक्त विकास कार्य कराने का अवसर मिलेगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को और गति मिलने की उम्मीद है।

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सहायक पंचायत अधिकारी सरोजनीनगर कौशल कुमार ने बताया कि ग्राम प्रधानों की ओर से भेजे जाने वाले जिन विकास कार्यों के प्रस्ताव प्रशासनिक स्तर पर स्वीकृत हो जाते हैं और उनके लिए बजट उपलब्ध हो जाता है, उन्हें ग्राम सभाओं में कराया जा रहा है। स्वीकृत प्रस्तावों के आधार पर विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जा रहा है।

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