सरकारी ई-मेल के बजाय 'Gmail' और जेलरों के निजी नाम से चल रहीं यूपी की कई जेलें, रिहाई के आदेश तक हो रहे बाउंस

केंद्रीय कारागार बरेली व किशोर सदन बरेली के लिए एक ही आईडी है। यही हाल आदर्श कारागार और नारी बंदी निकेतन लखनऊ का है, जिससे महिला और किशोर बंदियों से जुड़े गोपनीय मामलों की सुरक्षा खतरे में है।

कन्नौज और प्रतापगढ़ में निजी नामों से चल रही आईडी

कन्नौज और प्रतापगढ़ जेलों की आईडी वहां तैनात जेलर के निजी नामों से चल रही हैं, जिससे अधिकारियों के तबादले या सेवानिवृत्ति के बाद पत्राचार प्रभावित होने की आशंका है।

अधिवक्ता ने जब 10 नवंबर को जेल मुख्यालय की आधिकारिक जीमेल आईडी पर मेल भेजा, तो वह बाउंस होकर वापस आ गया। मेल में इनबाक्स के पूरी तरह भरे होने की पुष्टि हुई, साथ ही सात अन्य जिलों से भी ऐसी ही शिकायतें मिलीं।

उनके मुताबिक बंदियों की जमानत, रिहाई के आदेश, बीमारी और परिजनों की शिकायतों जैसे अति संवेदनशील मामलों को भरे हुए या निजी खातों के भरोसे छोड़ना संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का सीधा उल्लंघन बताया गया है।

अधिवक्ता ने मुख्य सचिव (गृह), आइटी विभाग, डीजीपी, डीजी-आईजी (कारागार) तथा एनआईसी को प्रत्यावेदन भेजकर तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई और शासनादेश का कड़ाई से पालन कराने की मांग की है।

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