यूपी की जेलों में क्षमता से 2722 अधिक बंदी, जमानत के बाद 106 की रिहाई बाकी; हाई कोर्ट से लेकर SC तक पहुंचा मामला

By Aditya Kumar Tiwari Edited By: Sachin Sharma

Published: Wed, 11 Nov 2026 11:35 PM (IST)

उत्तर प्रदेश की जेलों में क्षमता से अधिक बंदी हैं और जमानत मिलने के बाद भी कई कैदी रिहा नहीं ...और पढ़ें

HighLights

यूपी की जेलों में 2722 बंदी क्षमता से अधिक हैं।
जमानत मिलने के बाद भी 106 बंदी रिहा नहीं हुए।
हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर संज्ञान लिया।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश की जेलों में बंदियों की बढ़ती संख्या और जमानत मिलने के बाद भी रिहाई नहीं हो पाने का मामला सुप्रीम कोर्ट से लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट तक पहुंच गया है।

सितंबर के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश की जेलों में कुल 80,395 बंदी निरुद्ध हैं, जबकि उपलब्ध क्षमता 77,673 है। इस लिहाज से जेलों में क्षमता से 2722 बंदी अधिक हैं। इनमें 54,009 विचाराधीन और 26,386 सजायाफ्ता बंदी हैं। 3298 महिला बंदियों में 2365 विचाराधीन और 933 सजायाफ्ता हैं।

जेलों में क्षमता से अधिक बंदियों को रखे जाने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गंभीर रुख अपनाया है। 2018 से स्वत: संज्ञान लेकर चल रही जनहित याचिका 'इन री: ओवरक्राउडिंग इन प्रिजन्स' की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह और न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी की खंडपीठ ने कारागार महानिदेशक से एक महीने में विस्तृत हलफनामा मांगा है।

कोर्ट ने जेलों में बंदियों की वास्तविक संख्या, विचाराधीन और सजायाफ्ता बंदियों का अलग-अलग ब्योरा, आयु और लिंग के आधार पर स्थिति तथा भीड़भाड़ कम करने के उपायों की जानकारी सारणीबद्ध प्रारूप में देने को कहा है।

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि समयपूर्व रिहाई और जुर्माना जमा करने पर बंदियों को छोड़ने जैसे उपाय अस्थायी राहत दे सकते हैं, लेकिन जेलों की क्षमता बढ़ाना भी जरूरी है। मामले की अगली सुनवाई एक दिसंबर को होगी।

इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रदेश में जमानत के बावजूद जेलों में बंद विचाराधीन कैदियों की रिहाई सुनिश्चित नहीं हो पाने पर राज्य सरकार को जिम्मेदारी निभाने का निर्देश दिया है। कोर्ट को बताया गया था कि प्रदेश के 20 जिलों में 264 बंदी ऐसे हैं जिन्हें जमानत मिल चुकी है, लेकिन जमानत की शर्तें और जमानतदार उपलब्ध नहीं करा पाने से वे जेलों में बंद हैं। इनमें से 158 बंदी रिहा हो चुके थे, जबकि 106 की रिहाई बाकी थी।

सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश के शेष 55 जिलों में भी ऐसे बंदियों को चिह्नित करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे बंदियों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की मदद मिलनी चाहिए, भले ही उन्होंने निजी अधिवक्ता कर रखा हो। संबंधित अदालतों से भी जमानत की शर्तों में आवश्यक बदलाव करने का अनुरोध किया गया है, ताकि बंदियों की रिहाई का रास्ता साफ हो सके।

उधर, जेलों की क्षमता बढ़ाने के लिए निर्माण कार्य भी चल रहे हैं। चित्रकूट, अंबेडकरनगर, संतकबीरनगर, इटावा, प्रयागराज, श्रावस्ती और बरेली में नई जेलों से 10,495 बंदियों को रखने की अतिरिक्त क्षमता बढ़ी है। अब 6156 क्षमता की अमेठी, महोबा, हाथरस, कुशीनगर, जौनपुर और हापुड़ में छह और जेलों का निर्माण हो रहा है।

कानपुर नगर, औरैया, शाहजहांपुर, ज्ञानपुर-भदोही, मुरादाबाद और ललितपुर में 7732 क्षमता की छह और जेलों के निर्माण की भी योजना है। हालांकि, डीजी कारागार पीसी मीणा का कहना है कि प्रदेश की जेलों में कहीं भी बंदियों की अत्यधिक संख्या की स्थिति नहीं है।

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