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दीपावली से पहले कर्मचारियों को बड़ी सौगात दे सकती है योगी सरकार, बोनस फिक्स; महंगाई भत्ते पर केंद्र की मुहर का इंतजार

Published: Mon, 05 Oct 2026 11:06 PM (IST)Updated: Mon, 05 Oct 2026 11:10 PM (IST)

उत्तर प्रदेश सरकार दिवाली से पहले राज्य कर्मचारियों को बोनस देने की तैयारी में है, जबकि महंगाई भत्ते (डीए) पर केंद्र के निर्णय का इंतजार है।

सीएम योगी आदित्यनाथ।

सीएम योगी आदित्यनाथ।

HighLights

  1. राज्य कर्मचारियों को दिवाली से पहले मिलेगा बोनस।

  2. महंगाई भत्ते पर केंद्र सरकार के फैसले का इंतजार।

  3. दिसंबर में 50 हजार करोड़ का अनुपूरक बजट संभावित।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। विधान सभा चुनाव की तैयारियों में जुटी प्रदेश सरकार दिवाली से पहले राज्य कर्मचारियों को बोनस और महंगाई भत्ता (डाीए) देने की तैयारी में है। बोनस का आदेश जल्द ही जारी किया जा सकता है।

महंगाई भत्ता की घोषणा के लिए राज्य सरकार केंद्र सरकार के निर्णय का इंतजार कर रही है। जैसे ही केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने का निर्णय लेगी, राज्य सरकार भी इसके लिए आदेश जारी करेगी। बोनस, डीए को लेकर वित्त विभाग में हलचल शुरू हो गई है।

सूत्रों के अनुसार महंगाई भत्ता के संबंध में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक जल्द होने वाली है। वर्तमान में सातवें वेतनमान वाले कर्मचारियों को 60 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है। अधिकारियों का कहना है कि लेबर इंडेक्स में महंगाई दर तीन प्रतिशत है, जिससे महंगाई भत्ते में तीन प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है। कर्मचारियों के डीए में वृद्धि के साथ ही पेंशनर्स की महंगाई राहत भी बढ़ेगी।

अतिरिक्त धनराशि दे सकती है सरकार

दूसरी ओर विधान सभा चुनाव से पहले दिसंबर में शीतकालीन सत्र के दौरान राज्य सरकार इस वित्तीय वर्ष का दूसरा अनुपूरक बजट पेश करने की तैयारी कर रही है। इसके माध्यम से सरकार कुछ नई योजनाओं के लिए धनराशि की व्यवस्था करने के साथ ही चालू योजनाओं के लिए अतिरिक्त धनराशि दे सकती है।

सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं पर सरकार का विशेष ध्यान हो सकता है। दिसंबर में संभावित दूसरे अनुपूरक बजट का आकार लगभग 50 हजार करोड़ रुपये हो सकता है। महिलाओं को व्यापार शुरू करने के लिए 40 हजार रुपये देने के साथ ही युवाओं के लिए भी सरकार नई घोषणाएं कर सकती है।

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उल्लेखनीय है कि सरकार ने फरवरी में चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 9.12 लाख करोड़ रुपये का मूल बजट प्रस्तुत किया था। इसके बाद अगस्त में सरकार ने 59,019 करोड़ रुपये का पहला अनुपूरक बजट पेश किया।