यूपी चुनाव में वोटरों को खरीदने वालों पर रहेगी आयोग की नजर, हर सीट पर तैनात होंगी 18 टीमें
विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को धनबल और मुफ्त उपहारों से लुभाने वालों पर निर्वाचन आयोग कड़ी नजर रखेगा। प्रत्येक विधानसभा ...और पढ़ें
मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा।
HighLights
मतदाताओं को धनबल, मुफ्त उपहारों से लुभाने पर कड़ी नजर।
प्रत्येक विधानसभा सीट पर 18 टीमें करेंगी निगरानी।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने प्रवर्तन एजेंसियों संग की समीक्षा बैठक।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को लुभाने के लिए धनबल और मुफ्त उपहारों का इस्तेमाल करने वालों पर इस बार पहले से ही कड़ी नजर रहेगी। चुनाव की घोषणा होने से पहले ही निर्वाचन आयोग ने निगरानी का तंत्र सक्रिय करना शुरू कर दिया है।
सभी 403 विधानसभा सीटों पर नकदी, शराब, मादक पदार्थों, बहुमूल्य धातुओं और प्रलोभनकारी वस्तुओं के अवैध वितरण पर नजर रखी जाएगी। इसके लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में उड़नदस्ता और स्थैतिक निगरानी दल की नौ-नौ टीमें तैनात रहेंगी। यानी हर सीट पर कुल 18 टीमें सक्रिय होंगी।
सीईओ ने की निगरानी की तैयारियों समीक्षा
मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने गुरुवार को योजना भवन में केंद्र और राज्य सरकार की 23 प्रवर्तन एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर निगरानी की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि चुनाव को धनबल और प्रलोभन से मुक्त रखना आयोग की प्राथमिकता है। इसके लिए अभी से एजेंसियां सक्रिय हों और आपसी समन्वय के साथ कार्रवाई करें।
व्यय संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्रों की पहचान के लिए वर्ष 2022 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में हुई जब्ती के आंकड़ों का विश्लेषण किया जाएगा। इसके साथ ही पिछले छह माह की गैर-निर्वाचन अवधि में सामने आई संदिग्ध गतिविधियों को भी आधार बनाया जाएगा।
इसके बाद संवेदनशील सीटों का वर्गीकरण कर वहां निगरानी का इंतजाम किया जाएगा। निगरानी केवल सड़कों और सीमाओं तक सीमित नहीं रहेगी। अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय सीमाओं पर चेकपोस्ट के जरिए वाहनों की सघन जांच होगी।
बैंकों में असामान्य रूप से बड़ी रकम जमा होने और निकासी के साथ संदिग्ध वित्तीय लेन-देन पर भी नजर रखी जाएगी। आयकर, प्रवर्तन निदेशालय, जीएसटी, कस्टम, पुलिस, आबकारी, रेलवे, परिवहन, वन और अन्य एजेंसियां अपने-अपने स्तर पर निगरानी करेंगी।
समय से प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश
चुनाव के दौरान जब्ती की कार्रवाई में पारदर्शिता और एजेंसियों के बीच समन्वय के लिए निर्वाचन आयोग के इलेक्शन सीजर मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल को तैयार किया जा रहा है। सभी एजेंसियों के राज्य और जिला नोडल अधिकारियों के साथ उड़नदस्ता व स्थैतिक निगरानी दलों की आनबोर्डिंग और लॉगिन तैयार करने की प्रक्रिया समय से पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।
पोर्टल पर जब्त सामग्री की मात्रा, माप की इकाई और कीमत सही दर्ज करनी होगी। एक ही जब्ती की दोहरी प्रविष्टि नहीं हो सकेगी। एक एजेंसी की कार्रवाई की सूचना पोर्टल के जरिए दूसरी संबंधित एजेंसी को भी तत्काल मिल जाएगी।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी विभागों को अपने नोडल अधिकारी के रूप में वरिष्ठतम स्तर के अधिकारियों को नामित करने के निर्देश दिए। बैठकों में नोडल अधिकारी की व्यक्तिगत उपस्थिति अनिवार्य होगी।
एजेंसियों को अपनी अब तक की कार्रवाई, जब्ती के आंकड़े और आगामी चुनाव के लिए निगरानी की कार्ययोजना भी प्रस्तुत करनी होगी। मुफ्त वितरण और प्रलोभनकारी वस्तुओं से जुड़े आंकड़ों का वर्गीकरण भी आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाएगा।
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