यूपी के 78000 कोटेदारों को सरकार का बड़ा तोहफा, योगी कैबिनेट ने लाभांश बढ़ाने के प्रस्ताव को दी मंजूरी
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा के बाद कैबिनेट ने 78 हजार कोटेदारों का लाभांश 90 रुपये से बढ़ाकर 125 रुपये प्रति क्विंटल करने को मंजूरी दी है।
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HighLights
कैबिनेट ने 78 हजार कोटेदारों का लाभांश 125 रुपये प्रति क्विंटल किया।
राज्य सरकार पर प्रति वर्ष 225 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ।
कोटेदारों को बढ़ा हुआ लाभांश जुलाई माह से मिलना शुरू होगा।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा के एक माह के अंदर ही उनकी कैबिनेट ने उचित दर के 78 हजार विक्रेताओं (कोटेदारों) का लाभांश 90 रुपए से बढ़ाकर 125 रुपए करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी। इससे राज्य को अपने खजाने से 225 करोड़ रुपए प्रति वर्ष खर्च करने होंगे।
केंद्र सरकार ने एक जुलाई की अधिसूचना और एक सितंबर के आदेश में कोटेदारों को खाद्यान्न वितरण का कमीशन (मार्जिन) 90 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपये प्रति क्विंटल किया था। अब योगी कैबिनेट ने कोटेदारों को कुल लाभांश 125 रुपये प्रति क्विंटल करने को मंजूरी प्रदान की है।
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यानी25 रुपये क्विंटल की दर से बढ़े वित्तीय भार का वहन राज्य सरकार करेगी। वर्तमान में सिंगल स्टेज डोर स्टेप डिलीवरी के जरिए खाद्यान्न सीधे दुकानों तक पहुंच रहा है।
एक औसत कोटेदार की मासिक आय 12,000 रुपये होती है। कैबिनेट ने मंगलवार को जिस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है, उसमें लाभांश (कमीशन) का भुगतान जुलाई से किया जाना है।
ऐसे में सरकार पर वित्तीय वर्ष 2026-27 के नौ महीने (जुलाई 2026 से मार्च 2027) में लगभग 168.75 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने 16 अगस्त को लोकभवन में कोटेदारों का लाभांश 125 रुपये प्रति क्विंटल करने की घोषणा की थी।
