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उत्तर प्रदेश में शहरों जैसी सुविधाओं के साथ सभी पंचायतें होंगी डिजिटल स्मार्ट, सरकार ने तैयार किया मेगा प्लान

Published: Sun, 22 Nov 2026 10:21 PM (IST)Updated: Sun, 22 Nov 2026 10:26 PM (IST)

उत्तर प्रदेश सरकार ने 2047 तक ग्रामीण क्षेत्रों को विकसित करने का मेगा प्लान तैयार किया है, जिसके तहत सभी ग्राम पंचायतें डिजिटल स्मार्ट बनेंगी और शहरों जैसी सुविधाएं मिलेंगी।

प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए तस्वीर को एआई टूल गूगल जेमिनी की मदद से बनाया गया है।

प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए तस्वीर को एआई टूल गूगल जेमिनी की मदद से बनाया गया है।

HighLights

  1. 2047 तक सभी ग्राम पंचायतें डिजिटल स्मार्ट बनेंगी।

  2. ग्रामीण क्षेत्रों में शहरों जैसी सभी सुविधाएं मिलेंगी।

  3. ग्राम सचिवालयों से ऑनलाइन नागरिक सेवाएं उपलब्ध होंगी।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। विकसित उत्तर प्रदेश के विजन डाक्यूमेंट में ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए कई बड़े लक्ष्य तय किए गए हैं। स्वतंत्रता के 100वें वर्ष यानी 2047 तक प्रदेश को पूर्ण विकसित बनाने के रोडमैप में गांवों पर विशेष ध्यान दिया गया है। लक्ष्य है कि उस समय गांवों में लोगों को शहरों जैसी सभी सुविधाएं मिलें और सभी पंचायतें डिजिटल स्मार्ट बनें।

बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण, मानव क्षमता का विकास, आर्थिक विविधीकरण और पर्यावरण संरक्षण इस योजना के प्रमुख हिस्से हैं। सरकार ग्रामीण जीवन को सुविधायुक्त और आकर्षक बनाकर पलायन को पूरी तरह रोकने की दिशा में काम करेगी।

डिजिटल रूप से विकसित होंगी ग्राम पंचायतें

रोडमैप के तहत स्मार्ट ग्राम मिशन के माध्यम से सभी ग्राम पंचायतों को डिजिटल रूप से जुड़ी, ऊर्जा सुरक्षित, सेवाओं के लिए तैयार और सुशासित इकाइयों के रूप में विकसित किया जाएगा। इससे लोगों को शासन, शिक्षा, कौशल और आजीविका के अवसर आसानी से मिल सकेंगे।

पंचायतों में ओएफसी कनेक्टिविटी सुनिश्चित की जाएगी और बिजली क्षेत्र में आप्टिकल ग्राऊंड वायर का उपयोग होगा। ब्राडबैंड की पहुंच बढ़ाने के लिए पीएम-वाणी योजना के तहत सार्वजनिक वाइफाइ हाटस्पाट बनाए जाएंगे। दूरदराज के गांवों में सेटेलाइट इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देकर बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाएगा।

लोगों को ऑफिस जाने की नहीं पड़ेगी जरूरत

ग्राम सचिवालयों को प्रत्येक ग्राम पंचायत का एकल खिड़की प्रशासनिक कार्यालय बनाया जाएगा, जहां सभी नागरिक सेवाएं ऑनलाइन मिलेंगी। इससे लोगों को ब्लॉक, तहसील और जिला मुख्यालय जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मोबाइल ऐप और कियोस्क के जरिये पंचायत स्तर पर एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली विकसित होगी, जिससे समस्याओं का समयबद्ध समाधान किया जा सकेगा।

पंचायतों में आधार, यूपीआई और माइक्रो एटीएम युक्त डिजिटल सेवा केंद्र भी स्थापित होंगे। इनके माध्यम से नकद निकासी, डीबीटी, बचत और धनराशि भेजने जैसी बैकिंग सेवाएं मिलेंगी।

डिजिटल सक्षम केंद्रों पर टेलीहेल्थ सेवाएं, ऑनलाइन शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण, पुस्तकालय और परीक्षा केंद्र उपलब्ध होंगे। युवा पंचायतों के डिजिटल परीक्षा केंद्रों से प्रतियोगी परीक्षाएं दे सकेंगे।

विशेष क्षमता और रोजगार की संभावनाओं के आधार पर उच्च क्षमता वाले ग्रामीण विकास कॉरिडोर चिह्नित किए जाएंगे। इन्हें परिवहन और लॉजिस्टिक के माध्यम से बाजारों से जोड़ा जाएगा। कॉरिडोर के साथ गोदाम, कोल्ड चेन, संग्रह केंद्र और प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करने की योजना है।

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