लर्निंग DL टेस्ट पास होने के लिए 75% अंक अनिवार्य, एड्रेस बदलने पर नहीं लगेगी फीस; नियमों में बदलाव की तैयारी
ड्राइविंग लाइसेंस के नियमों में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, जिसमें लर्निंग डीएल टेस्ट पास करने के लिए अब 75% अंक अनिवार्य होंगे।

प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए तस्वीर को एआई टूल गूगल जेमिनी की मदद से बनाया गया है।
HighLights
लर्निंग डीएल टेस्ट में 75% अंक अनिवार्य होंगे।
पता बदलने या मोबाइल नंबर अपडेट करने पर शुल्क नहीं।
सरेंडर डीएल धारक एक साल तक नया डीएल नहीं।
धर्मेश अवस्थी, लखनऊ। ड्राइविंग लाइसेंस बनने में कई बड़े बदलाव होंगे। लर्निंग डीएल के टेस्ट में 75 प्रतिशत अंकों पर पासिंग मार्क तय हो रहा, पहले 60 प्रतिशत अंक पाकर लोग पास हो जाते थे। परमानेंट डीएल बनवाने का टेस्ट पहले ही सख्त हो चुका है, अब लर्निंग भी उन्हीं आवेदकों का बन सकेगा जिन्हें सड़क पर चलने के नियम भली प्रकार मालूम होंगे।
डीएल में पता बदलाने या मोबाइल नंबर जुड़वाने में लोगों को खर्च नहीं करना होगा। जन्म तारीख और पहचान पत्र के लिए कई तरह के दस्तावेजों को मान्यता मिल सकती है।
ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी कुछ सेवाओं में हो सकता है बदलाव
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय फिर केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में संशोधन करने जा रहा है। मंत्रालय ने 16 अक्टूबर को इसका मसौदा जारी करके सुझाव व आपत्तियां मांगा था। जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी कुछ सेवाओं में राहत और प्रक्रिया में बदलाव प्रस्तावित हैं।
प्रस्तावित प्रारूप के मुताबिक, लर्निंग डीएल का टेस्ट अब बिना ट्यूटोरियल के पास नहीं कर सकेंगे। यह 30 मिनट का ट्यूटोरियल आनलाइन टेस्ट से पहले दिखाना अनिवार्य होगा। इसमें सड़क का कानून सहित उनका पालन कैसे करें की विस्तृत जानकारी दी जाएगी।
इसी तरह से एड्रेस चेंज, मोबाइल नंबर चेंज, ईमेल आइडी में व कई तरह के ड्राइविंग लाइसेंस में चेंज के लिए आधार प्रमाणीकरण आनलाइन आवेदन करने पर कोई शुल्क नहीं लगेगा, ज्ञात हो कि अभी तक स्मार्ट कार्ड डीएल में पता बदलने पर 200 रुपये शुल्क देना पड़ता है, यह शुल्क नई अधिसूचना में खत्म किया जा सकता है।
एड्रेस बदलने पर नहीं लगेगा शुल्क
निवास स्थान परिवर्तन के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में देरी होने पर हर माह विलंब के लिए 300 और अन्य वाहनों के मामले में प्रत्येक माह विलंब के लिए 500 का अतिरिक्त शुल्क वसूला जाता रहा है अब कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।
प्रदेश में अभी स्मार्ट कार्ड डीएल जारी होता है, लेकिन केंद्र सरकार पालीविनाइल क्लोराइड यानी (पीवीसी) कार्ड जारी कर सकती है। पीवीसी कार्ड पर क्यूआर कोड अंकित होगा, अभी स्मार्ट कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस में चिप लगी होती है। भारतीय नागरिकों व विदेशी नागरिकों के लिए जारी या रिनुअल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अलग-अलग प्रारूप बनेंगे।
डीएल में यह भी बदलाव ये किया जा रहा कि कोई व्यक्ति जिस डीएल को सरेंडर करेगा। वह सरेंडर की तारीख से एक साल के लिए लर्नर लाइसेंस या ड्राइविंग लाइसेंस पाने का हकदार नहीं रह जाएगा यानि उस व्यक्ति को एक साल तक किसी तरह का उस श्रेणी का ड्राइविंग लाइसेंस जारी नहीं होगा। आमतौर पर चालान आदि होने पर डीएल निलंबित होता है, निलंबन अवधि के बाद अभी नया डीएल जारी हो जाता है।
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