यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Sep 20, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
Advocate Protection Bill: यूपी में एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल तैयार करने के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित
Advocate Protection Bill हापुड़ में वकीलों पर हुए लाठीचार्ज के बाद प्रदेश में अधिवक्ताओं की हड़ताल चल रही है। कुछ ...और पढ़ें
HighLights
- प्रमुख सचिव, विधायी विभाग की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति
- समिति राज्य विधि आयोग को उपलब्ध कराएगी अपनी संस्तुतियां
लखनऊ, राज्य ब्यूरो। प्रदेश में अधिवक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए जल्द अलग कानून होगा। शासन ने एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल तैयार करने के लिए प्रमुख सचिव, विधायी विभाग की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति का गठन कर दिया है।
समिति में एडीजी अभियोजन तथा उप्र राज्य विधिज्ञ परिषद, प्रयागराज द्वारा नामित प्रतिनिधि बतौर सदस्य शामिल होंगे। समिति एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल के विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श करेगी और अपने सुझाव व संस्तुतियां राज्य विधि आयोग को उपलब्ध कराएगी।
प्रमुख सचिव, न्याय व विधि परामर्शी प्रमोद कुमार श्रीवास्तव (द्वितीय) ने इसका आदेश जारी कर दिया है। प्रदेश में अधिवक्ता लंबे समय से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट बनाए जाने की मांग करते आ रहे हैं। हापुड़ में 29 अगस्त को वकीलों पर लाठीचार्ज के विरोध में अधिवक्ताओं ने पूरे प्रदेश में हड़ताल की थी।
मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र की अध्यक्षता में 14 सितंबर की रात यूपी बार काउंसिल के पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक में उनकी पांच सूत्रीय मांग पत्र पर विचार हुआ था। जिसमें भी प्रदेश में एडवाेकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू कराए जाने की मांग को प्रमुखता से रखा गया था।
शासन ने इसके निर्धारण के लिए समिति के गठन पर सहमति जताई थी। सुलह के तहत ही अगले दिन हापुड़ के एएसपी व सीओ का तबादला कर दिया गया था। घटना के बाद प्रदेश में हड़ताल के दौरान अधिवक्ताओं के विरुद्ध दर्ज मुकदमे समाप्त किए जाने का निर्णय भी हुआ था।